सड़क दुर्घटनाएं अभी भी चिंता का विषय, सड़क सुरक्षा शिक्षा की जरूरत: डीजीपी

पणजी: पुलिस महानिदेशक जसपाल सिंह ने रविवार को राज्य यातायात प्रकोष्ठ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही मौतों पर चिंता व्यक्त की.

उन्होंने कहा कि हालांकि उल्लंघन के लिए जारी किए गए चालानों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है, लेकिन इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद नहीं मिली है।

सिंह ने विभिन्न प्रकोष्ठों के अंतर्गत यातायात नियमों के प्रवर्तन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा, "यह चिंता का विषय है कि इस तथ्य के बावजूद सड़कों पर मौतें बढ़ रही हैं कि बड़े पैमाने पर प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया है और सवारों और मोटर चालकों का चालान किया गया है, जिसके आंकड़े लाखों में हैं।"

अधिकारियों ने कहा कि बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने चालान काटे जाने के बावजूद गोवा के युवाओं के सड़क व्यवहार में बदलाव की कमी पर चर्चा की। कई अधिकारियों ने गोवा की सड़कों पर गलत व्यवहार के लिए लाइसेंस जारी करने की लचर व्यवस्था और शिक्षार्थियों को उचित प्रशिक्षण न देने वाले ड्राइविंग स्कूलों को जिम्मेदार ठहराया। सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए एनजीओ को शामिल किया जाना चाहिए: डीजीपी

यह बताया गया कि कई स्कूलों में बुनियादी ढांचा भी नहीं है। सिंह ने कहा कि प्रवर्तन के अलावा गोवा में सड़क सुरक्षा पर बेहतर शिक्षा की जरूरत है, जिसे ड्राइविंग स्कूलों के माध्यम से चलाया जाना चाहिए। डीजीपी ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों को पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग के साथ मिलकर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स में सड़क की खराबी को ठीक करने में मदद करनी चाहिए।

एसपी (यातायात) ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को पहले ही कई पत्र लिखे जा चुके हैं। डीजीपी ने पुलिस को प्रवर्तन के अलावा शिक्षा अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रैफिक सेल द्वारा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए। सभी पीआई को उल्लंघनकर्ताओं के विवरण को नोट करने और उन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था। “सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।

सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए स्कूली बच्चों को भी शामिल होना चाहिए, ”डीजीपी ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 500 परिवहन गार्डों की भर्ती का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है।