PANJIM पणजी: बिजली के खंभों से ओवरहेड इंटरनेट सेवा केबलों को हटाने का काम जारी है, ऐसे में गोवा में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग Department of Information Technology (डीआईटी) ने ओवरहेड इंटरनेट केबल लगाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। डीआईटी ने एक नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के अनिवार्य पंजीकरण की घोषणा की है। 31 दिसंबर, 2024 को एक एजेंसी के साथ केबल हटाने के अनुबंध के समापन के बाद, बिजली विभाग ने बिजली के खंभों पर लगे सभी केबलों को हटाने के लिए एक आक्रामक अभियान शुरू किया है। कनेक्शन कटने से व्यवधान पैदा हुए हैं, खासकर राज्य की राजधानी में कार्यालय कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। बार-बार दूरसंचार लाइन में व्यवधान के मुद्दे और नए दूरसंचार अधिकार मार्ग (आरओडब्ल्यू) नियम 2024 के कार्यान्वयन के लिए आईटी मंत्री रोहन खाउंटे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई।
बैठक में मुख्य सचिव डॉ. वी. कैंडावेलो, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव और बिजली विभाग के अधिकारी शामिल हुए। डीआईटी के निदेशक प्रसन्ना आचार्य Director Prasanna Acharya ने कहा, "बिजली के खंभों पर ओवरहेड इंटरनेट केबल के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। आईएसपी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आवेदनों की प्रक्रिया आईटी विभाग द्वारा गोवा की आईटी नीति के अनुरूप संभाली जाएगी। इस पहल से केबल स्थापना से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा।" इस बीच, बिजली विभाग ने बिजली के खंभों पर अंधाधुंध केबल लगाने के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू किया है। इंजीनियरों ने इन अनियमित स्थापनाओं से उत्पन्न होने वाली कई समस्याओं की ओर इशारा किया है। कार्यकारी अभियंता काशीनाथ शेट्ये ने घोषणा की, "हम अनधिकृत केबलों के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू करेंगे, और 1 फरवरी से हम सभी केबल हटा देंगे।"