GOA गोवा: जब गोवा GOA में बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि अंजुना में नाइट क्लब ‘डियाज़’ में संचालन निलंबित कर दिया गया है, तो न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने शोर के स्तर की निगरानी में सीसीटीवी निगरानी की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया।न्यायमूर्ति डांगरे ने शोर प्रदूषण से संबंधित अवमानना ​​याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा, “सीसीटीवी डेसिबल रीडिंग कैसे प्रदान कर सकते हैं?” इस याचिका पर एमिकस क्यूरी निगेल कोस्टा फ्रियास ने कहा कि गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी) से संचालन की सहमति प्राप्त प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी और शोर निगरानी प्रणाली की स्थापना का सबूत प्रस्तुत करना आवश्यक है।कोस्टा फ्रियास ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत, “रात 10 बजे के बाद खुले क्षेत्रों में कोई संगीत नहीं बजाया जा सकता है,” और जबकि पुलिस का दावा है कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, नागरिक इसके विपरीत शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा, “सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता है कि क्या स्थान खुले हैं या लोग नाच रहे हैं - यह दर्शाता है कि संगीत बज रहा है।”
हालांकि, न्यायमूर्ति डांगरे इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, "लोग दस बजे के बाद भी रेस्तराँ में जा सकते हैं। चूंकि यह दस बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा मामला है, इसलिए सीसीटीवी यह कैसे मॉनिटर करेगा कि कोई जगह तेज़ आवाज़ में संगीत बजा रही है या नहीं। सीसीटीवी यह बताने का साधन नहीं है कि शोर डेसिबल का उल्लंघन हुआ है या नहीं।" एमिकस क्यूरी ने तर्क दिया कि फुटेज पर टाइमस्टैम्प कम से कम यह सत्यापित करने में मदद कर सकते हैं कि क्या पार्टियाँ कानूनी कटऑफ समय से आगे भी जारी रहीं, पुलिस के अनुपालन के दावों का खंडन करते हुए। उन्होंने कहा, "यह तथ्यों को स्थापित करने के बारे में है।" जीएसपीसीबी के वकील मनीष साल्कर ने ऑनलाइन पेश होकर अदालत को सूचित किया कि डियाज़ को आगे की जाँच तक संचालन निलंबित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा, "यदि वायु अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए कुछ इकाइयों को बंद कर दिया जाता है, तो यह एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है।" जीएसपीसीबी के हलफनामे ने डियाज़ (पी एंड पी फ़ूड कॉरपोरेशन की एक इकाई) के खिलाफ़ कार्रवाई की पुष्टि की, जो गौम वड्डी, अंजुना में स्थित है, और ऑपरेटर को 20 जून को सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए कहा ताकि कारण बताया जा सके कि उनकी 'संचालन की सहमति' को रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। ज
ब याचिकाकर्ता ने सवाल किया कि कार्रवाई एक ही प्रतिष्ठान तक सीमित क्यों है, तो न्यायमूर्ति डांगरे ने निर्देश दिया, "सभी उल्लंघनों को संकलित करें और उन्हें एमिकस क्यूरी को सौंपें।"
अदालत को यह भी बताया गया कि बागा तट के किनारे कई प्रतिष्ठान धार्मिक संस्थाओं को परेशान करना जारी रखते हैं, जिसमें जेवियर रिट्रीट हाउस भी शामिल है, जो मामले में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल हुआ है। रिट्रीट हाउस ने 9 से 17 जून के बीच की गई सात अनुत्तरित शिकायतों के रिकॉर्ड कैलंगुट पुलिस और अन्य अधिकारियों को सौंपे।न्यायमूर्ति डांगरे ने मामले में कैलंगुट पुलिस इंस्पेक्टर को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि बार-बार की गई शिकायतों का समाधान नहीं किया गया।न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा, "यह मामला सुझावों और सिफारिशों पर जारी निर्देशों के साथ चल रहा है और इसमें बहुत समय लग रहा है," उन्होंने एमिकस क्यूरी को 14 जुलाई को अगली सुनवाई में अब तक जारी किए गए सभी निर्देशों और उनके अनुपालन की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
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