खनन से सरकार को अच्छा राजस्व मिलेगा : सीएम

पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार अगले 2-3 वर्षों में खनन गतिविधियों से बड़े पैमाने पर राजस्व अर्जित करेगी.

राज्य विधानसभा ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए अतिरिक्त व्यय के रूप में `1,224.67 करोड़ की अनुदान मांगों के लिए गोवा विनियोग विधेयक, 2023 पारित किया।

गोवा विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को पहले ही रुपये की प्रीमियम राशि से 43 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। चार लौह अयस्क खनन ब्लॉकों की नीलामी के बाद 215 करोड़ रु. उन्होंने कहा कि शेष 172 करोड़ रुपये प्रथम चरण की सफल बोली लगाने वाली फर्मों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने पर प्राप्त होंगे।

सावंत ने यह भी कहा कि सरकार ने राज्य में करोड़ों रुपये के विकास कार्य किए हैं और विभिन्न आयोजनों के माध्यम से कार्यों के प्रचार पर केवल 1% राशि खर्च की है। उन्होंने कहा कि गोवा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) राष्ट्रीय औसत से 1.13% अधिक है। सावंत ने आश्वासन दिया कि सरकार अगले बजट में कोंकणी भवन के लिए फंड का प्रावधान करेगी।

विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने तीन महीने के लिए अतिरिक्त धन की मांग करने के लिए सरकार की आलोचना की, जब उसने पहले ही विभागों को मार्च 2023 तक अपने राजस्व व्यय में 20% की कटौती करने के निर्देश जारी कर दिए थे।

गोवा फॉरवर्ड के विधायक विजय सरदेसाई ने बताया कि सरकार ने खनन ब्लॉकों की नीलामी से अधिक राजस्व अर्जित किया होता यदि उसने केंद्र द्वारा 58% Fe ग्रेड से नीचे के लौह अयस्क पर लगाए गए 50% शुल्क को माफ करने के बाद ब्लॉकों की फिर से नीलामी की होती। उन्होंने, कांग्रेस विधायक कार्लोस फरेरा के साथ, आज तक घरों में तीन मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए सरकार की खिंचाई की।