गोवा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तवाडकर ने शुक्रवार को मणिपुर हिंसा मुद्दे पर विपक्ष द्वारा पेश किए गए 'निजी सदस्य संकल्प' को अस्वीकार कर दिया।
विपक्षी दल पिछले कई दिनों से मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं.
“यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। गृह विभाग ने (मणिपुर में शांति लाने के लिए) कदम उठाए हैं। इसलिए मैंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, ”तवाडकर ने अपने फैसले में कहा।
तवाडकर ने सोमवार को मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए सदन के वेल में पहुंचने के बाद दुर्व्यवहार के लिए सात विपक्षी विधायकों को दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। बाद में शाम को उन्होंने उनके निलंबन की अवधि दो दिन से घटाकर 24 घंटे कर दी.
इसके बाद मंगलवार को विपक्षी विधायकों ने फिर से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसमें तवाडकर ने विपक्षी विधायकों से शुक्रवार को निजी सदस्य दिवस पर प्रस्ताव लाने को कहा था।
इसलिए, शुक्रवार को जब विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ सहित विपक्षी विधायकों ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग की, तो स्पीकर ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए अपना फैसला सुनाया।
“क्या हम इसे (मणिपुर जैसी स्थिति) गोवा में दोहराना चाहते हैं? इससे तो यही लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है. हम इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं,'' अलेमाओ ने कहा।
विपक्षी विधायक वेल में आ गये और अपनी मांग जारी रखी.