मडगांव: साउथ गोवा एडवोकेट्स एसोसिएशन ने 'डायरेक्टोरेट ऑफ सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स' से आग्रह किया है कि वे मडगांव, कानाकोना, वास्को, क्वेपेम और सांगुएम में स्थित 'इंस्पेक्टर ऑफ सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स' (ISLR) और 'सिटी सर्वे' कार्यालयों में जमीन के बंटवारे (partition), एकीकरण (amalgamation) और अन्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें।
एसोसिएशन ने एक ज्ञापन में 'टाइम-बाउंड पब्लिक सर्विसेज एक्ट' (समयबद्ध सार्वजनिक सेवा अधिनियम) को सख्ती से लागू करने, मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) बनाने, मेगा कैंप लगाकर लंबित मामलों का निपटारा करने और अत्यधिक देरी के कारणों की जांच करने की मांग की है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष एंटोनियो क्लोविस डा कोस्टा ने कहा कि जमीन के बंटवारे, एकीकरण, पहचान, प्रमाणन, सीमांकन और सर्वे से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं के लिए व्यापक SOPs लागू की जानी चाहिए।
वकीलों और मुकदमों से जुड़े लोगों को होने वाली बार-बार की परेशानी और देरी की ओर इशारा करते हुए, एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें अक्सर नोटिस लेने, प्रक्रियाओं का पालन करने, आपत्तियों को स्पष्ट करने और आवेदनों के अपडेट जानने के लिए कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।
एसोसिएशन ने एक 'एप्लीकेशन-ट्रैकिंग सिस्टम' की मांग की है, जिससे वकील और संबंधित लोग बार-बार कार्यालय जाए बिना अपने मामलों की प्रगति देख सकें। साथ ही, जहां कानूनी रूप से संभव हो, वहां नोटिस भेजने और प्रक्रिया से जुड़े अपडेट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल की भी मांग की गई है।
एसोसिएशन ने जवाबदेही तय करने और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जो बिना किसी उचित कारण के देरी करते हैं या तय समय-सीमा का पालन नहीं करते हैं।
डा कोस्टा ने कहा, "एसोसिएशन की मुख्य मांगों में से एक यह है कि जमीन के बंटवारे, सीमांकन या एकीकरण के लिए आवेदन दाखिल होने के बाद, संबंधित कार्यालय को आवेदन मिलने की तारीख से 14 दिनों के भीतर प्रतिवादियों (respondents) को नोटिस जारी कर देना चाहिए।"
उन्होंने बताया कि आवेदकों को अक्सर शुरुआती चरण में ही बार-बार आपत्तियों और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है, जिससे मामले नोटिस और सुनवाई के चरण तक पहुंचने से पहले ही अनावश्यक रूप से अटक जाते हैं।
सर्वे से जुड़े मामलों के बड़ी संख्या में लंबित होने को देखते हुए, एसोसिएशन ने इनके समयबद्ध निपटारे के लिए विशेष 'मेगा कैंप' आयोजित करने की भी मांग की है।
इसके अलावा, जमीन के बंटवारे और एकीकरण के मामलों में देरी की शिकायतों का हवाला देते हुए, एसोसिएशन ने मडगांव स्थित ISLR और सिटी सर्वे कार्यालयों में मामलों के लंबित रहने के कारणों का पता लगाने के लिए, विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में जांच कराने की मांग की है।