पंजिम : आदिवासी कल्याण विभाग ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए चार सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंपा है.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह बयान एसटी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान दिया.
सावंत ने प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि यह निर्णय एससी/एसटी के कल्याण के लिए संसदीय समिति के अध्यक्ष किरीट प्रेमजीबाई सोलंकी की सिफारिश के बाद लिया गया था, जिन्होंने गोवा सरकार को एसटी के लिए गोवा विधानसभा में सीटें आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
यूनाइटेड ट्राइबल एसोसिएशन एलायंस (UTAA) के अध्यक्ष प्रकाश वेलिप ने एक बयान में कहा कि एसटी के लिए राजनीतिक आरक्षण की स्थिति जानने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने 1 जून को सावंत से मुलाकात की.
वेलिप ने कहा कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि एसटी के लिए चार विधानसभा क्षेत्रों को आरक्षित करने की सिफारिश का एक नया प्रस्ताव 24 मई को केंद्र सरकार को भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि इसी तरह का प्रस्ताव 2007 और 2020 में राज्य द्वारा केंद्र के पास लाया गया था, जो विफल रहा। वेलिप ने कहा, "अब समय आ गया है कि गोवा के अनुसूचित जनजाति समुदाय एक साथ आएं और हमारी मांग को पूरा करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएं।"