GOA गोवा: वन विभाग Forest Department द्वारा गुरुवार को जारी संदर्भ शर्तों के अनुसार, अनुसंधान सलाहकार समिति राज्य के वन और संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह क्षेत्रीय कर्मियों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। समिति को वन विभाग को प्रस्तुत सभी शोध प्रस्तावों की समीक्षा करने और उन पर सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है, जिसमें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 12, 17 और 28 के तहत परमिट के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को निर्देशित प्रस्ताव भी शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, यह राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम National Biodiversity Act, 2002 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की कानूनी शर्तों के अनुसार अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन और समर्थन करेगा। इसके अलावा, समिति मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा पहले जारी किए गए परमिटों के पुनर्मूल्यांकन के लिए चल रहे परियोजना प्रस्तावों की जांच और सिफारिश करेगी, उन परमिटों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।