पंजिम: राज्य सरकार ने मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को 1 जनवरी, 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से मौजूदा दर 46 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया है।
''सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 1 फरवरी, 2024 से डीए को मूल वेतन के 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी 12 मार्च, 2024 के कार्यालय ज्ञापन को अपनाते हुए प्रसन्न है। जीआईए शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी जो 30 नवंबर, 2016 के आदेश के अनुसार वेतन और भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। कर्मचारियों को अप्रैल 2024 के महीने से इसका भुगतान किया जा सकता है। एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया, ''जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक के महीनों के बकाया के साथ।''
इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार और अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के 63,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।
केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले 12 मार्च को अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह की बढ़ोतरी की घोषणा की थी।
इस बीच, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि राज्य कैबिनेट ने गोवा डंप हैंडलिंग नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि पहले चरण में, पूर्व पट्टा धारकों की निजी भूमि में खनन डंप को संभाला जाएगा, जिन्होंने पहले ही रूपांतरण शुल्क का भुगतान कर दिया है।
उन्होंने कहा कि दस मिलियन टन के खनन डंप के प्रबंधन से 200 करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद है।
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