गोवा सरकार ने नई स्वच्छ परियोजना के लिए भूतखंभ-केरी में SEZ भूमि का अधिग्रहण किया

PANJIM पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत Chief Minister Pramod Sawant ने बुधवार को कहा कि सरकार ने नई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति के तहत केरीम पठार की भूमि को अपने अधीन ले लिया है और इस स्थल पर एक स्वच्छ परियोजना बनाई जाएगी। यह याद किया जा सकता है कि तीन दशक पहले स्थानीय लोगों द्वारा इस परियोजना के खिलाफ हिंसक आंदोलन किए जाने के बाद नाइलॉन 6,6 परियोजना को रोक दिया गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे पर्यावरण और गांव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ग्रामीणों ने नाइलॉन 6,6 परियोजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था, जिसमें कहा गया था कि यह प्रदूषण उन्मुख है और जल संसाधनों, बागायत बागानों आदि को नुकसान पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने अनुबंध के आधार पर वित्त विभाग में एक कंपनी सचिव और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।सीएम ने कहा, "अभी तक वित्त विभाग में कंपनी सचिव और चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

 फिलहाल यह अनुबंध के आधार पर किया जा रहा है

और बाद में स्थायी पद सृजित किए जाएंगे।" सावंत ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गोवा जल आपूर्ति अधिनियम Goa Water Supply Act 2003 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसी), बम्बोलिम के संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रमों में अनुबंध के आधार पर मेडिकल इमेजिंग तकनीक में व्याख्याताओं के दो पद और ऑप्टोमेट्री में एक पद भरने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गोवा वैट संशोधन विधेयक और सरकारी कॉलेज, खंडोला की तत्काल मरम्मत को भी मंजूरी दी है और केंद्रीय जीएसटी के अनुसार गोवा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, "मंत्रिमंडल ने मोरमोगोआ में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस) के लिए 4000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दी है।"