Goa पणजी: गोवा के CM Pramod Sawant ने कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह गांवों, गरीबों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी "अनुकूल बजट" है। सावंत ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "जिस तरह से रक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सॉफ्टवेयर, वाणिज्य और उद्योग पर बड़ा खर्च किया गया है, उससे लगता है कि यह 'गांव', 'गरीब' के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी लाभकारी बजट है।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से गोवा को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। सावंत ने कहा, "इस बजट से हम गोवा के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, योजनाओं, विशेष प्रस्तावों के माध्यम से अधिकतम लाभ उठाएंगे।" उन्होंने कहा, "यह बजट प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए 25 साल के विकासशील भारत के सपने को पूरा करेगा।" वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद के बजट सत्र के दौरान लगातार सातवीं बार केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। वह लगातार सात बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं।
उन्होंने 1959 से 1964 के बीच वित्त मंत्री के रूप में लगातार छह बार बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने 2024-25 के लिए अपने लगातार सातवें केंद्रीय बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। प्राथमिकताओं में कृषि, रोजगार कौशल और सेवाओं में उत्पादकता और लचीलापन शामिल हैं। उन्होंने कृषि, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाओं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारों में उत्पादकता और लचीलापन को सरकार के लिए नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया। अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए बढ़ी हुई मानक कटौती और संशोधित कर दरों की शुरुआत की।
सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर सुधारों के एक महत्वपूर्ण सेट की घोषणा की, जिसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, अनुपालन को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले पांच वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा। इसके लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसी तरह, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नागरिकों को कौशल प्रदान करने के लिए, उन्होंने 1.48 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। कुल 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। (एएनआई)