विधानसभा में महादेई पर हो सकती है बहस

राज्य विधान सभा अध्यक्ष रमेश तावडकर ने रविवार को कहा कि वह आगामी शीतकालीन सत्र में महादेई जल विवाद पर चर्चा कराने पर विचार करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सरकार की ओर से ऐसा प्रस्ताव आए।

शहर में मातृ मेला 2023 के मौके पर बोलते हुए, तावडकर ने इस बात पर जोर दिया कि विधायकों को इस मामले पर उचित मांग करनी चाहिए।

"मेरी जिम्मेदारी है कि मैं विपक्ष सहित सभी के साथ गंभीरता से व्यवहार करूं। विपक्ष ने मुझसे मिलने की मांग की, लेकिन पहले ही मेरी आलोचना कर दी।

सत्र की अवधि को लेकर फतोर्दा विधायक विजय सरदेसाई के साथ अपने आमने-सामने का संदर्भ देते हुए, अध्यक्ष ने बाद का नाम लिए बिना कहा, "यदि उन्होंने उचित रूप से इसकी मांग की होती, तो मैं सरकार से सत्र को लम्बा करने के लिए कहता। लेकिन उन्होंने गलत टिप्पणी की। अगर वे मुझसे सही तरीके से संपर्क करते हैं तो मैं उनकी बात सुनने को तैयार हूं।

विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 जनवरी से 19 जनवरी तक चलेगा.

उन्होंने कहा कि महादेई राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, यह कहते हुए कि सरकार ने समय-समय पर जल विवाद पर सभी प्रयास किए।

सरकार और सभी 40 विधायक गोवा के हितों की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

"हम आशा करते हैं कि यह और सार्वजनिक हित के अन्य मामले गैर-राजनीतिक चर्चा का विषय होना चाहिए। सत्र की अवधि सरकार द्वारा तय की जाती है। विधायी मामलों की सलाहकार समिति चर्चा के लिए विषयों का चयन करती है," तावडकर ने समझाया।

उन्होंने राज्य को आगे ले जाने और इसके मुद्दों को हल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच सहयोग पर जोर दिया।

संबंधित विकास में, विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने रविवार को कहा कि वह महादेई परियोजना पर एक दिन की बहस आयोजित करने पर विचार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे।

अलेमाओ ने कहा, "सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से पहले, मैं महादेई मुद्दे पर एक दिन की बहस की मांग करते हुए अध्यक्ष को एक पत्र सौंपूंगा।"

जल विवाद को लेकर विपक्षी दल पहले ही एक दिन की बैठक की मांग कर चुके हैं।

अलेमाओ ने कहा कि अन्य बातों के अलावा वह विपक्षी विधायकों से निजी सदस्यों के कार्य दिवस और अन्य दिनों में सात ध्यानाकर्षण के लिए कहेंगे।

"'निजी सदस्यों का व्यवसाय' शुक्रवार को आयोजित किया जाता है। लेकिन चूंकि सत्र गुरुवार को समाप्त हो रहा है, इसलिए विपक्षी विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा।'