वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन पर मीडिया रिपोर्टों का खंडन

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने उन खबरों को खारिज कर दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन दी जाएगी. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कई मीडिया में यह खबर आई है कि सरकार एनपीएस के जरिए अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की योजना ला सकती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह जानकारी बिल्कुल गलत है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि, लोकसभा बजट सत्र में वित्त मंत्री की घोषणा के बाद वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस पर एक समिति गठित की गई, जो विभिन्न हितधारकों के साथ लगातार चर्चा में लगी हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि समिति अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है।

दरअसल, बुधवार को खबर आई थी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का फैसला कर सकती है. केंद्र सरकार कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 40 से 45 प्रतिशत पेंशन प्रदान कर सकती है।