मैसूर, गौरीबिदनूर, कोलार तक उपनगरीय रेल परियोजना का विस्तार: एमबी पाटि

बेंगलुरु: उपनगरीय रेल परियोजना, जिसे केवल बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्रों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, को आसपास के दूर-दराज के शहरों तक विस्तारित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, योजना को संशोधित किया जाना चाहिए और एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बड़े उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एम बी पाटिल ने मंगलवार को सुझाव दिया कि तभी बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो पाएगा।

उन्होंने यह महत्वपूर्ण निर्देश कनिजा भवन में अधोसंरचना विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित लंबी प्रगति समीक्षा बैठक में दिये. मंत्री एमबी पाटिल ने कहा, 148 किलोमीटर लंबी उपनगरीय रेल परियोजना का पहला चरण अब चल रहा है और परियोजना की प्रस्तावित कुल लागत 15,767 करोड़ रुपये है। लेकिन यह अपने मौजूदा स्वरूप में ज्यादा उपयोगी नहीं है। इसे रामनगर से मैसूर, डोड्डाबल्लापुर से गौरीबिदानूर-हिंदूपुर, चिक्काबल्लापुर से कोलार तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने समझाया कि योजना को संशोधित किया जाना चाहिए और बोर्ड के समक्ष एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अब तक, उपनगरीय रेल परियोजना का लक्ष्य रामनगर, चिक्कबनावरा, डोड्डाबल्लापुर, व्हाइटफील्ड तक पहुंचना है। लेकिन ये सभी पहले से ही बैंगलोर का हिस्सा हैं। इसलिए राजधानी शहर के आसपास के सौ किमी के दायरे में शहरों को उपनगरीय रेल सुविधा मुहैया कराई जाए। बंगलौर के उद्योगों को जिन लोगों की आवश्यकता है, वे प्रतिदिन इन शहरों से आसानी से आ-जा सकें। उन्होंने बताया कि इससे ट्रैफिक जाम के साथ पलायन की समस्या पर भी अंकुश लगेगा।

फेज-1 के तहत चिक्काबनवारा और बेन्निगनहल्ली के बीच पहले से ही काम चल रहा है। इसे तुमकुर की तरफ दबासापेट तक बढ़ाया जाना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि वहां एक औद्योगिक क्षेत्र है। उनका मत है कि यह कार्य प्रथम चरण में ही हो जाना चाहिए।

हमारा लक्ष्य हर दस मिनट में एक उपनगरीय ट्रेन सेवा प्रदान करना है। पाटिल ने कहा कि सुचारू यातायात नेटवर्क का निर्माण बुनियादी ढांचे के विकास के मील के पत्थर में से एक है।

बैठक में के-राइड के प्रबंध निदेशक गौरव गुप्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इसके अलावा, मंत्री ने बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ विचारों का विस्तृत आदान-प्रदान किया, जो अगले पांच वर्षों के दौरान राज्य में शुरू की जा सकने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में उद्योग विभाग का ज्ञान भागीदार है।