दिल्ली सरकार का 2023-24 बजट परिव्यय 80,000 करोड़ रुपये के करीब
सरकार का कर संग्रह अनुमान के मुताबिक ही रहने की उम्मीद है
अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि कर राजस्व में वृद्धि के साथ, दिल्ली सरकार का बजट परिव्यय 2023-24 के लिए आगामी विधानसभा सत्र में 80,000 करोड़ रुपये के करीब हो सकता है।
उन्होंने कहा कि चालू और अगले वित्त वर्ष में सरकार का कर संग्रह अनुमान के मुताबिक ही रहने की उम्मीद है
2022-23 के लिए सरकार का वार्षिक बजट आकार 75,800 करोड़ रुपये था और इससे पहले वर्ष में यह 69,000 करोड़ रुपये था।
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 17 मार्च को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सदन को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। बजट 21 मार्च को पेश किया जाएगा और इससे पहले सरकार का आउटकम बजट पेश किया जाएगा।
वित्त मंत्री कैलाश गहलोत विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेंगे.
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद उन्हें विभाग का प्रभार दिया गया था।
गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, "बजट की तैयारी रोमांचक है, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। दिन कॉफी के अंतहीन कप और अधिकारियों के साथ बिना रुके बैठकों से भरे होते हैं।"
अधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा, बजट में शहर में बुनियादी ढांचे के विकास, विशेष रूप से सड़कों के लिए महत्वपूर्ण परिव्यय हो सकता है।