केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दर्ज हो राजद्रोह का मामला: मोहम्मद अनीस निज़ामी

मोदी सरकार के खिलाफ दर्ज हो राजद्रोह

Update: 2021-02-16 15:20 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | रायपुर। आज राजभवन का घेराव करते हुए राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव मोहम्मद अनीस निजामी के नेतृत्व में मोदी सरकार के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौपा गया। इस दौरान मोहम्मद अनीस निजामी ने बताया की देशभर के सभी टोल प्लाजा में फास्ट टैग की अनिवार्यता को लागू न करने एवं केंद्र सरकार के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर धारा 124 ए तहत कार्यवाही करने की मांग की है। मोहम्मद अनीस निजामी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा की भजपा सरकार अपने निजी फायदो के लिए असंवैधनिक कार्य कर रही है। इसके आलावा उन्होंन पी एम मोदी को घेरे में लेते हुए कहा की प्रधानमंत्री तानाशाही तुगलकी फरमान जारी कर रहे है , और आम जनता को अपना गुलाम बनाने की साजिस रच रही है। मोहम्मद अनीस निजामी ने बताया की फास्ट टैग की अनिवार्यता से राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान हो रहा है जो की राजद्रोह है। आपको बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा फास्ट टैग को सभी के लिए अनिवार्य करने से और रिजर्व बैंक की मुद्रा ना लेने से धारा 124 के तहत अपराध हो रहा है , जिसमे धारा 124 ए भारतीय दंड विधान के तहत तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रवधान है।

मीडिया के माध्यम से आम जनता को संबोधित करते हुए आम जनता से अपील की है कि केंद्र सरकारो के फ़ास्ट टैग लगवाने की अनिवार्यता और रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय मुद्रा को लेने से इनकार जाता हे तो आप इसके खिलाफ तुरंत एफ आई आर दर्ज कराए। मोहम्मद अनीस निजाज ने आगे कहा कि फास्ट टैग की अनिवार्यता से आम जनता को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। मोदी सरकार के इस रवय्ये को लेकर कांग्रेस ने सरकार को जबरन कानून सौंपने वाला बताया। मोहम्मद अनीस निजाज ने सोनिया गाँधी जी को भी पत्र लिख कांग्रेस शासित प्रदेशो के मुख्यमंत्रियों को एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी फास्टेट की अनिवार्यता को समाप्त करने और केंद्र सरकार के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है।
युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा ,सरकार के सलाहकार और कैबिनेट एलियन और मंगल के प्राणी है। उन्होंने और भी कानूनों को गिनाया जो मोदी सरकार द्वारा लागु किया गया है , जैसे - कृषि कानून, नोटबंदी, सीएए एनआरसी , तीन तलाक जैसे कानूनों को असफल बताया।


 


Similar News

-->