कृषि जमीन को परिवर्तित किए बगैर प्लाटिंग
रायपुर में गाइडलाइन से ज्यादा कीमत पर जमीन बेची जा रही है
जसेरि रिपोर्टर
रायपुर। राजधानी के भीतर और बाहरी इलाके में खाली जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। नगर निगम के अधिकारियों तक अवैध प्लाटिंग की ऐसी दर्जनों से अधिक शिकायतें पहुंची हैं, जिन पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि अवैध प्लाटिंग की पुरानी शिकायतों पर निगम अमला कार्रवाई करने से बच रहा है।
रायपुर के आसपास व आउटर इलाके में अवैध प्लाटिंग का खेल लंबे समय से जारी है। नियमों की अनदेखी कर खेती वाली जमीन पर भी अवैध प्लाटिंग होने से निगम व जिला प्रशासन परेशान हैं और यह सिर दर्द साबित हो रहा है। निगम क्षेत्र के अलावा आसपास से लगे गांवों में भी भू-माफिया सक्रिय हैं। कृषि जमीन पर मुरम डालकर बिना डायवर्सन कराए ही अवैध प्लाटिंग खुलेआम चल रही है। सेजबहार, डूंडा, समेरिया, उमरिया, नवा रायपुर से लगे गांवों के अलावा भी जिले के अलग-अलग इलाके में भू माफिया सक्रिय हैं।
ऐसे चल रहा खेल
गाइडलाइन से ज्यादा कीमत पर जमीन बेची जा रही है। कृषि जमीन को परिवर्तन किए बिना ही भू-माफिया बेच रहे हैं। जमीन की रजिस्ट्री कलेक्टर दर के अनुसार तो करवाई जा रही है, लेकिन बाकी अन्य राशि नकद ली जा रही है। गाइडलाइन से ऊपर ली जाने वाली नगद राशि का कागजी दस्तावेज में कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा है। राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का खेल जोरों से चल रहा है। नगर निगम जोन कार्यालय आठ के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम प्रशासन के अलावा कलेक्टर सर्वेसर नरेंद्र भूरे ने राजस्व अधिकारियों की पिछले दिनों समीक्षा बैठक लेकर एसडीएम और तहसीलदार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।इसके साथ ही कलेक्टर ने नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में हो रही अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सेरीखेड़ी के दो खसरो 234 और 238 में दर्ज जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में उप पंजीयक को भी गंभीरता से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
शहर में खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जे और प्लाटिंग की शिकायतें लगातार मिल रही हंै। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। अवैध प्लाटिंग करने वालों को किसका संरक्षण प्राप्त है? लगातार शिकायतों के बाद भी अवैध कब्जे पर कोई कार्रवाई नहीं होने से कहीं-न-कहीं पैसों का लेन-देन कर संरक्षण देने की आशंका है।
जिला प्रशासन ने अब तक लगभग एक हजार खसरों को किया ब्लाक
जिला प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. बीते चार महीने में 1000 खसरों को ब्लॉक किया है. इस कार्रवाई में करीब 350 एकड़ से अधिक की जमीन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. रायपुर कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है.
अवैध प्लाटिंग पर तेजी से कार्रवाई
रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भुरे ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने 4 माह में अवैध प्लाटिंग पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की. साथ ही अवैध प्लाटिंग पर तेजी से जांच करते हुए कार्रवाई के निर्देश राज्य अधिकारियों को दिए हैं. कलेक्टर डॉ भुरे ने सभी विभागों के काम काज और शासकीय योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की. उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को जनहित की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए. बैठक में सभी राजस्व अधिकारियों सहित विभागीय जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।