रायपुर। राज्य सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आबादी और अन्य जानकारी एकत्रित कर रहे क्वांटिफायबल डाटा आयोग का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया है। बिलासपुर के रिटायर्ड जज छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में 11-9-19 को गठित कर छ महीने में रिपोर्ट देने कहा था। किंतु रिपोर्ट अब तक रिपोर्ट जमा नहीं की जा सकी है। आयोग का कार्यकाल इन तीन वर्षों में सात बार बढ़ाया जा चुका है। जीएडी ने कल फिर एक आदेश जारी कर 31-10-22 और बढ़ा दिया है।