Raipur. रायपुर। नगर निगम प्रशासन ने शहर के व्यस्त बाजार क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और आम नागरिकों को जाम की समस्या से राहत दिलाने के उद्देश्य से विशेष “टीम प्रहरी अभियान” चलाया। इस दौरान मालवीय रोड, बैजनाथपारा, एवरग्रीन चौक और शास्त्री बाजार जैसे प्रमुख व भीड़भाड़ वाले इलाकों में सड़कों व मार्गों को जनहित में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर किए गए अवैध कब्जों और बाधाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।
अभियान के तहत 10 से अधिक दुकानदारों के खिलाफ सड़क पर अतिक्रमण करने के मामले में कार्रवाई करते हुए लगभग 25 हजार रुपये से अधिक का ई-जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों के अनुसार, कई दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सामान फैलाकर मार्ग को संकरा किया जा रहा था, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था और पैदल राहगीरों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। निगम की टीम ने ऐसे मामलों में तत्काल ई-चालान जारी कर जुर्माना वसूलते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित कराया।
इसके अलावा लगभग 50 से अधिक ठेले और गुमटियों को भी हटाया गया। टीम ने सड़कों पर लगाए गए अस्थायी ढांचों, टीन शेड और अन्य अवैध संरचनाओं को तोड़कर मार्ग को पूरी तरह साफ कराया। कार्रवाई के दौरान निगम के अमले ने सार्वजनिक स्थानों पर किए गए कब्जों को हटाने के साथ-साथ संबंधित लोगों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत भी दी। कई स्थानों पर टीम को हल्का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन प्रशासनिक सख्ती के चलते अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि यह अभियान शहर के प्रमुख बाजारों में नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर अवैध कब्जों को रोका जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के कारण न केवल यातायात व्यवस्था बाधित होती है।
बल्कि आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड के संचालन में भी परेशानी आती है। इसलिए जनहित में ऐसी कार्रवाई आवश्यक है। अभियान के बाद बाजार क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों पर यातायात अपेक्षाकृत सुगम दिखाई दिया। नागरिकों और वाहन चालकों ने भी निगम की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटने से जाम की समस्या में त्वरित राहत मिली है। पैदल चलने वाले लोगों को भी अब अधिक सुविधा महसूस हो रही है। नगर निगम ने व्यापारियों और ठेला संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित सीमा के भीतर ही अपना व्यवसाय संचालित करें और सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।