धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण, 95 बोरी अवैध धान जब्त, प्रबंधक और प्रभारी हटाए

छग

Update: 2025-12-25 17:53 GMT
Janjgir-Champa. जांजगीर-चांपा। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसानों के हित को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने जिले के कई धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बोड़सरा केंद्र पर 95 बोरी अवैध धान बरामद हुआ, जिसे बिना किसी टोकन या एंट्री के रखा गया था। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने इस मामले में खरीदी केंद्र प्रभारी की लापरवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और बोड़सरा केंद्र के समिति प्रबंधक व प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीदी प्रक्रिया में सुधार के लिए पीवी ऐप में भौतिक सत्यापन को गंभीरता से करने, साप्ताहिक पीवी रिपोर्ट पेश करने और धान की स्टैकिंग निर्धारित मानकों के अनुसार करने के भी आदेश दिए।
कलेक्टर और एसपी ने खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बारदाना, छाया, पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि किसान केंद्र पर आकर सहजता से धान बेच सकें। निरीक्षण के दौरान सिवनी (नैला), बोड़सरा, जावलपुर और बलौदा धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया गया। निरीक्षण में खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहे और उन्होंने धान खरीदी प्रक्रिया की प्रगति और केंद्रों में व्यवस्था की जानकारी दी।
कलेक्टर महोबे ने कहा कि प्रशासन धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सभी केंद्रों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे किसानों के हित और समर्थन मूल्य पर खरीदी की पारदर्शिता सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या धान की अनियमित बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने भी खरीदी केंद्रों की सुरक्षा और निगरानी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी या अवैध धान की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस लगातार सतर्क रहेगी। इस औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और किसानों के लिए लाभकारी बनाना है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि धान खरीदी में अनियमितता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई से किसानों का विश्वास बढ़ेगा और खरीदी प्रक्रिया में सुधार आएगा।
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