Gariaband. गरियाबंद। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली, नक्शा बटांकन, अभिलेखों की शुद्धता, डायवर्सन आदि राजस्व प्रकरणों की अनुविभागवार गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लंबित राजस्व प्रकरणों को समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिये है। उन्होंने प्रकरण निराकरण पश्चात उसका अभिलेख दुरुस्तीकरण भी तय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने स्कूली एवं कॉलेज विद्यार्थियों के आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छुटे हुए बच्चों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए। कलेक्टर ने आरबीसी 6-4 एवं फसल क्षति के प्रकरणों पर कार्ययोजना बनाकर मुआवजा प्रकरणों का गंभीरतापूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना के तहत शासन के निर्देशानुसार सभी कार्यो को 31 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिये।
इस दौरान सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से उनके क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत राजस्व प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही लंबे समय से दर्ज प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरण समय-सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उनका निराकरण तय सीमा के अंतर्गत हो जाना चाहिए। कलेक्टर ने शासन के मंशानुसार लोगों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए सक्रियता के साथ गंभीरतापूर्वक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने वन अधिकार पट्टों का डिजिटाइजेशन, अभिलेख कोष्ठ में अभिलेख जमा करने की स्थिति, मसाहती, असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण, शासकीय उचित मूल्य दुकान, स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण, पटवारी, राजस्व निरीक्षकों की बैठक लोकसेवा केन्द्र के अंतर्गत लंबित आवेदनों की जानकारी, लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही एवं लंबित अनुकंपा नियुक्ति के सबंध में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिये।
कलेक्टर ने बैठक में अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों से उनके न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों एवं मुआवजा भुगतान, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण करने निर्देश दिए। उन्होंने जनशिकायत, जनदर्शन, जनचौपाल इत्यादि प्रकरणों को अभियान चलाकर जल्द ही निराकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने बैठक में व्यपवर्तन, नगरीय क्षेत्रों में शासकीय व नजूल भूमि का आबंटन, वृक्ष कटाई की अनुमति, ई-कोर्ट पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की स्थिति संबधी न्यायालयीन प्रकरणों के साथ-साथ ऑनलाईन नामांतरण पंजी, डिजिटल हस्ताक्षर, आधार प्रविष्टि, अभिलेख शुद्धता, नक्शा बटांकन, आर.बी.सी.-6-4, जाति-आय-निवास प्रमाण-पत्र, पटवारी की उसके मुख्यालय ग्राम में उपस्थिति, भू-बंटन, भू-अर्जन, वसूली, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भूमि आबंटन-व्यवस्थापन, लोकसेवा गारंटी एवं वन अधिकार पत्रों का दावा निपटान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में अवैध निर्माण, अवैध कालोनी निर्माण पर कार्यवाही करने, भूमि आबंटन के प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने व भू-अर्जन के प्रकरणों में मुआवजा राशि का वितरण शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गय। साथ ही भू-राजस्व के वसूली की कार्यवाही में गति लाने, अवैध उत्खनन रोकने एवं अतिक्रमण के मामलों में आदेश पारित करने के उपरांत आदेश के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये।