Durg. दुर्ग। दुर्ग जिले में जनगणना 2027 की तैयारियों को तेज करते हुए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी के आदेश के अनुसार जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा और न ही मुख्यालय छोड़ पाएगा। छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग (नवा रायपुर) द्वारा जारी निर्देशों और भारत सरकार के परिपत्र के तहत जनगणना 2027 का प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक निर्धारित किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में यह निर्णय लिया गया है ताकि राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण कार्य को समयबद्ध और सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश लेने से पहले कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थितियों में ही जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन करने पर अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। पहले से कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत अवकाश भी अब मान्य नहीं होगा, ऐसे मामलों में पुनः आवेदन कर कलेक्टर से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी कार्यालय प्रमुखों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या आदेश उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना 2027 से जुड़े कार्यों को अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों की तुलना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनगणना का कार्य बिना किसी बाधा के तय समय सीमा में पूरा हो सके। जिला प्रशासन का मानना है कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सभी विभागों का समन्वय और अनुशासन आवश्यक है, इसलिए सभी कर्मचारियों की उपस्थिति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। इस आदेश के बाद सभी संबंधित विभागों में जनगणना कार्य को लेकर सक्रियता बढ़ गई है और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। प्रशासन लगातार इस बात पर नजर रखे हुए है कि कार्य में किसी प्रकार की देरी या बाधा न आए।