आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में बड़ा फैसला, युवक की 7 साल की सजा रद्द
छग
Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए युवक को सुनाई गई सात साल की सजा रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी युवती की शादी के दिन आत्महत्या करने और उसके परिवार को फंसाने की धमकी देना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं माना जा सकता। इसके लिए आरोपी की स्पष्ट मंशा और ऐसा कृत्य साबित होना आवश्यक है, जिससे यह प्रमाणित हो कि उसने जानबूझकर युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए आरोपी युवक को दोषमुक्त कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में हुई। कबीरधाम जिले के उसलापुर निवासी 27 वर्षीय सुनील वर्मा ने अधिवक्ता किशोर भादुड़ी के माध्यम से हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी। इससे पहले कबीरधाम के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 13 अगस्त 2026 को सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया था। निचली अदालत ने उसे सात साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए युवक ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 मई 2023 को दिव्यानी वर्मा अपनी मां के साथ खेत गई थी। इसी दौरान सुनील वहां पहुंचा और उसने युवती से कहा कि जिस दिन उसकी शादी होगी, उसी दिन वह आत्महत्या कर लेगा। इस दौरान उसने युवती से माफी भी मांगी थी। इसके अगले दिन यानी 18 मई 2023 को दिव्यानी ने अपने घर के सेप्टिक टैंक वाले कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें युवती ने सुनील द्वारा शादी के दिन आत्महत्या करने की धमकी देने का उल्लेख किया था। पुलिस जांच के दौरान सुसाइड नोट को हस्तलेख विशेषज्ञ के पास भेजा गया। विशेषज्ञ की जांच में नोट की लिखावट दिव्यानी की ही पाई गई। इसी सुसाइड नोट और परिजनों के बयानों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला प्रस्तुत किया था। हालांकि हाई कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद निचली अदालत के फैसले को उचित नहीं माना।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि युवती के परिजनों ने बाद में सुनील पर शादी तुड़वाने, फोटो वायरल करने और परिवार को बदनाम करने की धमकी देने जैसे आरोप लगाए थे। लेकिन घटना के दिन युवती के पिता द्वारा पुलिस चौकी में दी गई लिखित शिकायत और मृत्यु की सूचना में इन आरोपों का कोई उल्लेख नहीं था। अदालत ने इस अंतर को महत्वपूर्ण माना और गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता का परीक्षण किया। अदालत के सामने यह तथ्य भी आया कि गवाहों ने स्वीकार किया था कि सुनील और दिव्यानी के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था। इसके अतिरिक्त युवती के पास मोबाइल फोन भी नहीं था। पुलिस ने जांच के दौरान न तो कोई आपत्तिजनक फोटो जब्त की और न ही कोई मोबाइल फोन बरामद किया। ऐसे में फोटो वायरल करने की धमकी से संबंधित आरोपों को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। हाईकोर्ट ने माना कि बाद में दर्ज गवाहियों में प्रेम संबंध और फोटो वायरल करने से जुड़े आरोप बढ़ाकर प्रस्तुत किए गए।
अदालत ने कहा कि आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए आरोपों का पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्यों से प्रमाणित होना आवश्यक है। सुसाइड नोट की सामग्री पर विचार करते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि युवती ने कहीं भी यह नहीं लिखा था कि वह सुनील के कारण आत्महत्या कर रही है। इसके बजाय उसने भविष्य में ऐसी कोई घटना होने पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के व्यवहार से उत्पन्न आशंका, भय या मानसिक परेशानी मात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 306 के तहत दोषसिद्धि के लिए आरोपी की ओर से आत्महत्या के लिए जानबूझकर प्रेरित करने का कृत्य साबित होना जरूरी है। इस मामले में अभियोजन पक्ष ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिससे यह स्थापित हो कि सुनील ने दिव्यानी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। इन तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने सुनील वर्मा को आरोपों से दोषमुक्त करते हुए निर्देश दिया कि यदि वह जेल में है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए, बशर्ते किसी अन्य आपराधिक मामले में उसकी हिरासत आवश्यक न हो।