गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही : छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने जा रही है। धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी और जांच अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में संयुक्त टीम ने ग्राम बरवासन में दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 240 बोरी धान जब्त किया है। यह कार्रवाई बिचौलियों द्वारा अवैध रूप से धान का भंडारण और परिवहन कर समर्थन मूल्य पर अनियमित बिक्री की आशंका को देखते हुए की गई है। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के. के मार्गदर्शन में तहसील पेण्ड्रारोड अंतर्गत ग्राम बरवासन में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने जांच अभियान चलाया।
दो स्थानों पर मिला अवैध रूप से भंडारित धान
जांच के दौरान ग्राम निवासी राजेंद्र गुज्जर की बाड़ी में ट्रैक्टर में रखी 35 बोरी और खुले में रखी 100 बोरी धान मिली। इस तरह उनके यहां कुल 135 बोरी धान पाया गया। वहीं, ग्राम के ही जीवन सिंह मारको के यहां भी 105 बोरी धान अवैध रूप से भंडारित मिला। संयुक्त टीम ने दोनों स्थानों से कुल 240 बोरी धान जब्त किया। जब्त धान को ग्राम कोटवार की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान संबंधित व्यक्तियों से धान के संबंध में पूछताछ भी की गई।
खेतों में कटाई-मिसाई नहीं, दूसरे किसान के खेत से धान लाने की जानकारी
जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ में सामने आया कि उनके खेतों में अभी तक धान की कटाई और मिसाई नहीं हुई है। पूछताछ में यह जानकारी भी मिली कि जब्त किया गया धान अन्य किसान के खेत से लाकर भंडारित किया गया था। इसके बाद संयुक्त जांच दल ने नियमानुसार धान जब्ती की कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्रवाई को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले अवैध भंडारण और अनियमित बिक्री की आशंका पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में भी प्रशासन की पैनी नजर
राज्य शासन द्वारा 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ की जा रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है। अवैध धान के भंडारण और परिवहन को रोकने के लिए राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें लगातार जांच कर रही हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध भंडारण, परिवहन और अनियमित बिक्री पर रोक लगाने के लिए जांच एवं निगरानी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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