Raipur. रायपुर। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs, MHA) ने देशभर के विभिन्न कैडरों के आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में आईजी (IG) रैंक पर इम्पैनल किया है। इस नई सूची में कुल 13 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ कैडर के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी ध्रुव गुप्ता भी शामिल हैं। ध्रुव गुप्ता वर्तमान में आईजी सीआईडी के पद पर पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ हैं और उन्होंने अपने करियर में कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। केंद्रीय आदेश के अनुसार, पैनल में शामिल आईपीएस अधिकारियों को अब केंद्र में डेपुटेशन पर जाने पर आईजी रैंक प्राप्त होगी। गृह मंत्रालय ने यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एसीसी (Appointments Committee of Cabinet) के प्रस्ताव पर लिया। पुलिस-I डिवीजन (IPS-IV Section) द्वारा जारी आदेश में अधिकारियों को विभिन्न विचार-श्रेणियों के तहत चुना गया, जिनमें प्रथम समीक्षा, द्वितीय समीक्षा और प्रारंभिक स्थगन शामिल हैं। आईपीएस ध्रुव गुप्ता का प्रोफेशनल करियर काफी प्रभावशाली रहा है। वे मूलतः दिल्ली के निवासी हैं और 2 मई 1980 को जन्मे। उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और उसके बाद यूपीएससी परीक्षा पास कर आईपीएस बने।
प्रशिक्षु आईपीएस के तौर पर उन्होंने गौरेला थाना प्रभारी के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद वे बिलासपुर सिविल लाइन CSP, महासमुंद SP, और सेनानी, सातवीं वाहिनी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, भिलाई जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। ध्रुव गुप्ता लंबे समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर रहे, जहां उनकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी को सराहा गया। आईबी में रहते हुए ही उन्हें डीआईजी से आईजी रैंक का प्रोफार्मा प्रमोशन राज्य सरकार द्वारा दिया गया। मई 2025 से वे आईजी सीआईडी, पुलिस मुख्यालय रायपुर के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें सीसीटीएनएस/एससीआरबी और तकनीकी सेवाओं का अतिरिक्त प्रभार भी प्राप्त है। उनकी गिनती प्रदेश के सबसे ईमानदार और दक्ष आईपीएस अधिकारियों में की जाती है। केंद्र में आईपीएस अधिकारियों के इम्पैनलमेंट का महत्व काफी बड़ा है। इससे अब अधिकारी केंद्र में डेपुटेशन पर जाते समय सीधे आईजी रैंक में तैनात होंगे। यह निर्णय प्रशासनिक दक्षता और सीनियर अफसरों की प्रगति के लिए अहम माना जा रहा है। इस पैनल में चयनित होने वाले अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तर पर संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार होंगे। केंद्र सरकार के इस कदम से राज्य और केंद्र के बीच प्रशासनिक समन्वय और दक्षता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।