Sarangarh Bilaigarh. सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले के अतिरिक्त कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी कार्यालय ने नागरिकों को महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। कार्यालय के अनुसार, टुकेश कुमार भास्कर, पिता धरमू, निवासी ग्राम उलखर, तहसील सारंगढ़, जाति सतनामी और प्रीति यादव, पिता तिलकराम, निवासी ग्राम पिकरीपाली, तहसील सरसींवा, जाति रावत ने अपने विवाह हेतु आवश्यक शपथ पत्र और दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। यह विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत संपन्न होगा।
अतिरिक्त कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी ने बताया कि अब तक प्रस्तुत शपथ पत्र और दस्तावेजों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अनुसार, किसी भी व्यक्ति को यदि इनकी शादी में कोई आपत्ति है, तो वह 15 जनवरी 2026 तक कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। किसी भी प्रकार की आपत्ति होने की स्थिति में, संबंधित व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि दावा उचित रूप से लिखित रूप में और दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाए। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत यह प्रक्रिया कानूनी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी विवाह से पहले विवाह के प्रकाशन और संभावित आपत्तियों की घोषणा करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विवाह को पारदर्शी बनाना और समाज में किसी भी प्रकार के कानूनी या पारिवारिक विवाद की संभावना को कम करना है।
विवाह अधिकारी कार्यालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर पर अपने सुझाव या आपत्ति केवल निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद, यदि कोई आपत्ति नहीं आती है, तो टुकेश कुमार भास्कर और प्रीति यादव के विवाह की प्रक्रिया कानून और अधिनियम के तहत पूरी तरह वैध मानी जाएगी। सारंगढ़ और बिलाईगढ़ के नागरिकों के लिए यह सूचना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल सामाजिक दृष्टि से पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, बल्कि विवाह में शामिल परिवारों के अधिकार और कर्तव्यों की कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करती है। अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य और आधार सहित अपनी शिकायत प्रस्तुत करनी होगी, ताकि विवाह प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कानूनी विघ्नता न आए। इस प्रकार, टुकेश कुमार भास्कर और प्रीति यादव के विवाह की कानूनी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। विवाह अधिकारी कार्यालय ने सभी संबंधित नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी आपत्तियों को समय पर प्रस्तुत करें और प्रक्रिया को सुचारू बनाने में सहयोग दें।