Raipur. रायपुर। देशभर में आमजन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने 37 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक की कटौती का निर्णय लिया है। इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए इसे “जनहित में ऐतिहासिक निर्णय” करार दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह निर्णय “विकसित भारत” के संकल्प को मूर्त रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे देश के करोड़ों नागरिकों को सीधे राहत मिलेगी, खासकर उन्हें जो हृदय रोग, मधुमेह, बुखार, संक्रमण और दर्द से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं।
सरकार द्वारा जिन 37 दवाओं की कीमतें घटाई गई हैं, उनमें आमतौर पर उपयोग में आने वाली पेरासिटामोल, एटोरवास्टेटिन, एमोक्सिसिलिन जैसी दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं अब पहले की तुलना में सस्ती और ज्यादा सुलभ होंगी। इससे खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को फायदा पहुंचेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से केंद्र की डबल इंजन सरकार देश के हर नागरिक को किफायती और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। इस योजना से लाभ लेने वाले नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और अब दवाओं की कीमतों में कटौती से इसका असर और व्यापक होगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है कि देश के नागरिक इलाज के अभाव में जान न गंवाएं और हर व्यक्ति को बिना आर्थिक बोझ के उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। केंद्र सरकार का यह फैसला इसी सोच को दर्शाता है। चौधरी ने यह भी कहा कि अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जन औषधि केंद्रों की संख्या और पहुंच को तेजी से बढ़ाया जाए, ताकि गांव-गांव तक सस्ती दवाएं पहुंच सकें। इस निर्णय के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और नागरिकों की भी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। उनका मानना है कि यदि सरकार समय-समय पर इस तरह की पहल करती रहेगी तो आम आदमी के इलाज का बोझ काफी हद तक कम होगा। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब चिकित्सा खर्च देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस निर्णय से लाखों मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और भारत को हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में यह एक मजबूत कदम साबित होगा।