Raipur. रायपुर। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का असर अब छत्तीसगढ़ के शराब बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क 150 प्रतिशत से घटकर 75 प्रतिशत होने के बाद प्रदेश में विदेशी शराब के 33 प्रीमियम ब्रांडों की नई दरों को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के शेष महीनों के लिए नई शुल्क सूची जारी की है। इसके तहत जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, रॉयल सैल्यूट, ग्लेनलिवेट, ड्यूअर्स, बॉलेंटाइन और सिंगलटन जैसे लोकप्रिय विदेशी ब्रांड शामिल हैं।
नई दरों के अनुसार, जॉनी वॉकर 18 ईयर के एक केस की कीमत में लगभग पांच हजार रुपये की कमी आई है। भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय तक चली व्यापारिक चर्चाओं के बाद पिछले वर्ष लंदन में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता भारत में 15 जुलाई से लागू हुआ है। इसके तहत दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात होने वाले कई उत्पादों पर शुल्क कम करने का प्रावधान किया गया है। इसका फायदा वस्त्र, ऑटोमोबाइल, व्हिस्की, टेक्नोलॉजी और फार्मा जैसे क्षेत्रों को मिलने की उम्मीद है।
33 विदेशी शराब ब्रांडों की नई दरों को मंजूरी
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने विदेश से सीधे बोतलबंद होकर आने वाली 33 प्रीमियम शराब ब्रांडों की नई दरों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। नई सूची वित्तीय वर्ष 2026-27 के शेष महीनों के लिए लागू की गई है। आयात शुल्क में कटौती के बाद इन ब्रांडों की लैंडिंग कीमतों में बदलाव हुआ है। विभाग की ओर से जारी सूची में कई महंगे विदेशी शराब ब्रांड शामिल हैं। इनमें जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, रॉयल सैल्यूट, ग्लेनलिवेट, ड्यूअर्स, बॉलेंटाइन और सिंगलटन प्रमुख हैं। नई दरों से प्रदेश के विदेशी शराब बाजार में कीमतों को लेकर बदलाव देखने को मिल सकता है।
जॉनी वॉकर 18 ईयर के केस पर करीब 5 हजार की कमी
नई शुल्क सूची के अनुसार, जॉनी वॉकर 18 ईयर की लैंडिंग कीमत 42,480 रुपये निर्धारित की गई है। इस ब्रांड के एक केस की कीमत में लगभग पांच हजार रुपये की कमी दर्ज की गई है। वहीं, जॉनी वॉकर ब्लू लेबल के एक केस की कीमत 92,939 रुपये तय की गई है। इसके अलावा रॉयल सैल्यूट 21 ईयर की लैंडिंग कीमत 64,079 रुपये निर्धारित की गई है। सिंगलटन 12 ईयर के एक केस पर 2,817 रुपये तक की कमी आई है। इन बदलावों को भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के तहत आयात शुल्क में कटौती से जोड़कर देखा जा रहा है।
आयात शुल्क 150 से घटकर 75 प्रतिशत हुआ
मुक्त व्यापार समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर लगने वाला आयात शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया गया है। शुल्क में इस कटौती का सीधा असर आयातित शराब की लागत पर पड़ रहा है। इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब ब्रांडों की नई दरों को मंजूरी दी गई है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए इस समझौते का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में आयात-निर्यात की लागत कम करना है। अब इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के शराब कारोबार में भी सामने आने लगा है।
सरकारी दुकानों पर कितनी सस्ती मिलेगी शराब?
हालांकि विदेशी शराब की लैंडिंग कीमतों में कमी आने का मतलब यह नहीं है कि ग्राहकों को सरकारी शराब दुकानों पर भी उतनी ही छूट मिलेगी। प्रदेश में शराब की अंतिम खुदरा बिक्री कीमत राज्य सरकार की मूल्य निर्धारण व्यवस्था पर निर्भर करेगी। आबकारी विभाग की ओर से नई दरों को मंजूरी मिलने के बाद अब ग्राहकों की नजर खुदरा कीमतों पर रहेगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आयात शुल्क में हुई कटौती का कितना लाभ सरकारी शराब दुकानों से खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। फिलहाल 33 विदेशी शराब ब्रांडों की नई दरों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इससे छत्तीसगढ़ में आयातित प्रीमियम शराब की लागत में बदलाव आया है, जबकि खुदरा स्तर पर वास्तविक कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही स्पष्ट होंगी।