Dhamtari. धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रेलवे प्रशासन ने नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। इस कार्रवाई में सेहरा डबरी गांव के करीब 35 घरों को जमींदोज कर दिया गया, जिससे दर्जनों परिवार बेघर हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें इस कार्रवाई से पूर्व किसी भी प्रकार का लिखित नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना के जेसीबी और बुलडोजर मशीनें गांव पहुंचीं और घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। कई लोग रोजगार के सिलसिले में गांव से बाहर गए हुए थे, और घरों में केवल छोटे बच्चे मौजूद थे, जिन्हें इस कार्रवाई के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
बेघर हुए परिवारों ने प्रशासन से वैकल्पिक रहने की व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि प्रशासन इस कार्रवाई में लोगों के जीवन और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं रहा। रेलवे प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई धमतरी से रायपुर तक नई बड़ी रेलवे लाइन परियोजना को बाधारहित रूप से आगे बढ़ाने के लिए की गई है। परियोजना की जमीन पर वर्षों से बसे लोगों को मौखिक रूप से घर खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन कई लोग अपने घरों को खाली नहीं कर रहे थे। इसी कारण रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी।
परियोजना के तहत नई रेल लाइन से क्षेत्र में यातायात सुविधा बेहतर होगी और बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे अधिकारी इस मामले में यह भी कह रहे हैं कि नई लाइन के निर्माण में किसी प्रकार की देरी या बाधा न आए, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की। हालांकि, ग्रामीण इस कार्रवाई को अत्यधिक कठोर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उनके पास सिर छुपाने के लिए कोई छत नहीं बची है और न ही वैकल्पिक आवास की व्यवस्था है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उन्हें तत्काल अस्थायी घर या अन्य आवासीय सुविधा प्रदान की जाए।
धमतरी जिले में यह कार्रवाई विवाद का विषय बन गई है। परियोजना का उद्देश्य भले ही क्षेत्र के विकास और यातायात सुधार से जुड़ा हो, लेकिन स्थानीय लोगों की मानवीय परिस्थितियों की अनदेखी इसे संवेदनशील मामला बना रही है। प्रशासन के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। रेलवे परियोजना में आने वाले समय में और भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना का काम सुचारु रूप से जारी रखने के लिए यह आवश्यक है। इस बीच, बेघर हुए परिवारों के लिए उचित और तत्काल समाधान की मांग बढ़ती जा रही है।