मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कड़े निर्देश से रेत माफियाओं पर कसा गया शिकंजा, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत - मोहम्मद असलम

रायपुर: प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्त निर्देश के बाद रेत माफियाओं पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई से रेत खरीददारों, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री के इस कदम की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। यदि ऐसी ही कड़ाई बरती जाती रही तो, वह दिन दूर नहीं जब मौजूदा दर से आधी कीमत पर रेत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है, इसी तरह जनहित में भाजपा शासन के कार्यकाल से जमे हुए माफियाओं एवं उनके द्वारा किए जा रहे अन्य अवैध कार्यों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। ताकि आम जनों को राज्य में उचित दर पर अन्य कार्यों में सहूलियतें प्राप्त हो सके। वर्तमान में प्रशासन, राजस्व, खनिज एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रत्येक जिले में अवैध रेत खनन और निकासी परिवहन पर ताबड़तोड़ शिकंजा कस दिया है। बगैर फिटपास के रेत परिवहन, एकत्रीकरण अब मुमकिन नहीं होगा। रेत घाट में लोडिंग चार्ज, घाट से मुख्य मार्ग तक निकासी में प्रयोग होने वाले मार्गों को बनाने तथा रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार और रेत घाट के संचालन में लगे लोगों को निर्धारित दर एवं नियमों के अनुरूप करना होगा। किसी भी किस्म की कोताही पर प्रशासन का नियंत्रण कड़ाई से किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को दिया गया है, ताकि आम उपभोक्ताओं को वैध तरीके से रेत उचित दर पर प्राप्त हो सके.

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा है कि रेत के अवैध खनन एवं परिवहन के रोक से तथा रेत माफियाओं पर सख्ती बरतने से आम खरीददारों - उपभोक्ताओं को दर में राहत मिलना प्रारंभ हो गया है। आज ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्माणाधीन आवास एवं अन्य निर्माण कार्यों में बिना रेत का कार्य संभव नहीं है। प्रत्येक जगह पक्के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें रेत के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। नया कच्चा मकान अब गांव के लोग भी नहीं बना रहे हैं। इसलिए रेत की व्यापक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को कड़ाई से रेत माफियाओं पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। फलस्वरुप अधिकारियों की संयुक्त भागीदारी से समूचे प्रदेश में रेत की अवैध निकासी में काबू पाया जा रहा है।माफिया राज से राज्य को मुक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस कदम से ना केवल जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा बल्कि शासन के राजस्व आय की आपूर्ति में वृद्धि होगी।