डीजे पर जिला प्रशासन सख्त, संचालकों पर कार्रवाई कर किया जब्त

Update: 2023-10-05 09:08 GMT

मनेन्द्रगढ़। जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्र कुमार दुग्गा के निर्देशानुसार आज ग्राम नौदिया निवासी इन्द्रजीत पटेल, रामराज अहिरवार, राम बिहार साहू तथा ग्राम जनकपुर निवासी जयदीप गुप्ता, रोहित मेहरा को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 13 में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 क, ख एवं ग के अन्तर्गत परिभाषित कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रतिबंध के बावजूद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मूलचन्द्र चोपडा, तहसीलदार भरतपुर एम. एस. राठिया, थाना प्रभारी नरेन्द्र पुजारी के द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में जप्ती की कार्यवाही की गई। जप्त वाहन को थाना प्रभारी नरेंद्र पुजारी के अभिरक्षा में थाना के सुपुर्द किया गया।

वही कलेक्टर नरेन्द्र दुग्गा की अध्यक्षता में डीएलसीसी एवं डीएलआरसी की बैठक कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार, स्वरोजगार एवं आजीविका गतिविधियों के लिए बैंकों को भेजे गए ऋण प्रकरणों की स्वीकृति की बैंकवार समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न बैंकों में लंबे समय से ऋण प्रकरण लंबित होने की जानकारी लेते हुए तत्काल लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा व्यावसायिक कार्यों हेतु ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को प्रेषित किए गए प्रकरणों का परीक्षण कर ऋण स्वीकृत करने कहा। उन्होंने कहा कि ऋण हेतु भेजे गए प्रकरणों में यदि कोई त्रुटि या कमी हो तो आवेदक का काउंसलिंग कर पूर्ण करें और यदि प्रकरण निरस्त करने की स्थिति में है तो कारण सहित आवेदक को अवगत कराएं। उन्होंने सभी बैंकर्स को ऋण जमा अनुपात, क्रेडिट पोर्टफोलियो, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा खातों के नामांकन में सुधार करने हेतु एक सप्ताह के भीतर 100 प्रतिशत आधार सीडिंग करने, अधिकतम ऋण वितरण करने के निर्देश दिये। सरकार प्रायोजित योजनाएं और सभी पात्र पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी जारी करने के साथ ही सभी सरकारी प्रायोजक एजेंसियों को सभी बैंकों को ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर द्वारा समाज के गरीब तबके का बैंक लिंकेज करने और आवश्यकतानुसार ऋण सुविधा प्रदान कर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में ऋण बढ़ाने के निर्देश दिए। एनआरएलएम के ऋण प्रकरणों को समयावधि में स्वीकृति करने के भी निर्देश दिए।

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