कलेक्टर पीएस एल्मा ने नगरी में की सामुदायिक वन संसाधन संघर्ष समिति के साथ बैठक

धमतरी। कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने नगरी स्थित जनपद पंचायत सभाकक्ष में 29 जून की शाम वनाधिकार पत्रधारी गांवों के किसानों की मांग और समस्या को लेकर सामुदायिक वन संसाधन संघर्ष समिति के साथ बैठक ली। शाम चार बजे से आहूत इस बैठक में वन संसाधन संघर्ष समिति के अध्यक्ष, सचिव इत्यादि ने कलेक्टर के समक्ष अपनी मांगें रखीं। कलेक्टर ने वनाधिकार पत्रधारी किसानों के कास्त भूमि का बंदोबस्त कर नक्शा-खसरा, भुईयां पोर्टल में ऑनलाइन किए जाने की मांग पर बताया कि वनग्राम से 87 राजस्व ग्राम, अतिक्रमण कर बसे 22 वनग्राम, सिंचाई ग्राम से घोषित एक राजस्व ग्राम (माड़मसिल्ली), कुल 110 गांव हैं। इनमें से वनग्राम से परिवर्तित 87 राजस्व ग्राम में राजस्व सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है। 87 गांवों में से 69 गांवों का राजस्व सर्वेक्षण पूरा कर 31 गांव का प्रथम प्रकाशन किया गया है। इन गांवों के अंतिम प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। शेष 38 गांवों के 74 संशोधित नक्शा आईटी रूड़की द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए शासन से पत्र व्यवहार किया गया है। वनग्राम से घोषित राजस्व ग्राम का अधिकार अभिलेख अन्य सुसंगत राजस्व अभिलेखों का निर्माण उपरांत भुईयां सॉफ्टवेयर पर शासन स्तर पर प्रविष्टि की जा सकेगी।

इसी तरह सामुदायिक वन संसाधन संघर्ष समिति द्वारा कास्तकारी भूमि का बंटवारानामा का प्रावधान कर ऋण पुस्तिका प्रदान किए जाने की मांग पर कलेक्टर ने बताया कि वनाधिकार मान्यता पत्रधारियों को आबंटित वनभूमि का किसान किताब पूर्व में ही जारी किया जा चुका है तथा वन से घोषित राजस्व गांव के राजस्व सर्वेक्षण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण अधिकार अभिलेखों के ऑनलाईन होते तक वनाधिकार मान्यता पत्रधारकों को फौती, नामांतरण, ऑफलाईन नामांतरण पंजी में दर्ज कर किया जा रहा है। बैठक में संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा सहकारी बैंक और अन्य बैंको से राजस्व गांव की भांति अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदाय करने की मांग की गई। इस पर कलेक्टर ने बताया कि वन गांवों में शासन से भूमि प्राप्त पट्टेधारी किसानों को फसल उत्पादन के लिए ऋण मान का अधिकतम 50 प्रतिशत, अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, जिसमें 60 प्रतिशत नगद और 40 प्रतिशत सामग्री ऋण के रूप में होता है, परन्तु पड़त भूमि पर किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया जा सकता। इस आधार पर धमतरी जिले में वनाधिकार मान्यता पत्रधारकों को ऋण दिया जा रहा है।

बैठक में संघर्ष समिति के सदस्यों ने रिसगांव में विद्युत लाइन की व्यवस्था करने तथा दुगली क्षेत्र में पॉवर सब स्टेशन बनाए जाने की मांग की। कलेक्टर ने बताया कि दुगली में सब स्टेशन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसी तरह बहीगांव में प्राथमिक शाला में हेण्डपम्प, मारियामरी प्राथमिक शाला में जर्जर भवन, खुदुरपानी में नाला में पुल बनाने की मांग भी समिति के सदस्यों ने कलेक्टर के समक्ष रखी। कलेक्टर ने यथोचित जल्द से जल्द इनके निराकरण का आश्वासन दिया। सिहावा-बोराई से खल्लारी मार्ग की मरम्मत की मांग पर कलेक्टर ने बताया कि उक्त मांग को स्वीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी चन्द्रकांत कौशिक मौजूद रहे।