रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने राज्य के 5 लाख शासकीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत वृद्धि के साथ संविदा कर्मचारियों की वेतन में एकमुश्त 27 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है. इसके अलावा राजीव आवास न्याय योजना की घोषणा की है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि अकुशल और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हर महीने अतिरिक्त 4 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे. वहीं अतिथि शिक्षकों को हर महीने 2 हजार अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे. पटवारियों को हर महीने संसाधन भत्ता 500 रुपए मिलेगा, वहीं पंचायत सचिवों को हर महीने 3 हजार से 2 हजार अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।
पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8 हजार रुपया वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूँ।
पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता:
15 साल से कम सेवाकाल- 2500 रुपए की वृद्धि
15 साल से अधिक सेवाकाल- 3000 रुपए की वृद्धि
इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूँ।
शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत एवं सी व अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6% की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूँ।
ग्रामीण आवास न्याय योजना
सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है।
इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से "ग्रामीण आवास न्याय योजना" प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ।