मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्रियों की बैठक में दिए केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए सुझाव

रायपुर। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व घाटा अनुदान मापदंडों में बदलाव करने का सुझाव दिया है जिससे की वित्तीय अनुशासन का पालन करने वाले और परिस्थितिवश राजस्व घाटे की स्थिति में पहुंच चुके राज्यों को भी न्यायोचित लाभ मिले - 

1. पेट्रोल-डीजल में केंद्रीय उत्पाद कर में की गई कटौती से राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बजट में ध्यान रखा जाए. 
2. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि राज्यों को केन्द्रीय करों के हिस्से की राशि के प्रावधान की तुलना में वर्ष के अंत में कम राशि प्राप्त न हो।
3. जीएसटी लागू होने से राज्यों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति जून 2022 के बाद भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखी जाए।