बैंक का कर्ज पटाने आरडीए की बढ़ी बेचैनी, 90 करोड़ की देनदारी
रायपुर। रायपुर में इंद्रप्रस्थ कालोनी का निर्माण पूरा हो गया है, लेकिन हितग्राही फ्लैट का आधिपत्य लेने नहीं पहुंच रहे हैं। इससे रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की बेचैनी बढ़ गई है। आरडीए ने हितग्राहियों को पैसा पटाने के लिए नोटिस जारी कर रहा है। नोटिस के बाद भी हितग्राही पैसा नहीं पटा रहे हैं। आरडीए को हितग्राहियों से करीब 35 करोड़ रुपये वसूल करने है। आरडीए ने बैंक से कर्ज लेकर इंद्रप्रस्थ कालोनी का निर्माण किया है। आरडीए को बैंक का कर्ज चुकाना है।
धीरे-धीरे बैंक का कर्ज भी बढ़ रहा है। आरडीए के अधिकारी का कहना है कि हितग्राहियों को लगातार नोटिस जारी की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी वे पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2016 में इंद्रप्रस्थ कालोनी का निर्माण शुरू किया था। इसमें ईडब्ल्यूएस के 896 तथा एलआइजी के 944 फ्लैट शामिल हैं। आरडीए को वर्ष 2019 में निर्माण कार्य पूरा करके देना था, लेकिन निर्धारित समय पर आरडीए फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाया था, तब तक हितग्राही आए दिन आरडीए से आवास का आधिपत्य देने की मांग कर रहे थे, लेकिन योजना पूरी होने के बाद ईडब्ल्यूएस में 100 फ्लैट और एलआइजी में तकरीबन 200 फ्लैट का आधिपत्य हितग्राहियों ने लिया है। बाकी फ्लैट का आधिपत्य लेने हितग्राही नहीं पहुंच रहे हैं।
आरडीए के अधिकारी ने बताया कि इंद्रप्रस्थ कालोनी में 944 एलआइजी और 896 इडब्ल्यूएस फ्लैट का निर्माण किया गया है। आरडीए ने इसका निर्माण कुल 90 करोड़ की लागत से किया है। योजना के दौरान सारे फ्लैट की बुकिंग कर नाम मात्र की किस्त जमा किया।
उसके बाद किस्त जमा करना बंद कर दिया, जिससे आरडीए बैंक में 35 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर निर्माण किया था। आरडीए बैंक का ब्याज भर रहा है। पहले से कर्ज में डूबे आरडीए के सिर पर एक नई मुसीबत आ गई है।
जारी की गई है नोटिस
इंद्रप्रस्थ कालोनी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन हितग्राही रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं। हितग्राहियों को नोटिस जारी की गई है। यदि रजिस्ट्री नहीं कराते है तो बैठक कर इस पर निर्णय लिया जाएगा।
राजेंद्र पप्पू बंजारे
डायरेक्टर, आरडीए