छत्तीसगढ़ में आर-पार के मूड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता! 30 हजार मानदेय और 5G फोन की मांग को लेकर खोला मोर्चा, 17 नवंबर से महाआंदोलन
अनिश्चितकालीन हड़ताल
धमतरी : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास की रीढ़ मानी जाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अब सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गई हैं। लंबे समय से लंबित अपनी जायज मांगों पर शासन की चुप्पी से नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने अब सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में 'छत्तीसगढ़ जुझारू कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ' के नेतृत्व में जिले की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया है।
शासकीय दर्जा और 30 हजार मानदेय की मुख्य मांग
संघ की जिलाध्यक्ष रेवती वत्सल, उपाध्यक्ष केकती साहू, सचिव मीना विश्वकर्मा और कोषाध्यक्ष वेदिका देवांगन ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्षों की निस्वार्थ सेवा के बावजूद उन्हें आज भी अल्प मानदेय में गुजारा करना पड़ रहा है। संगठन ने सरकार के सामने स्पष्ट मांग रखी है कि उन्हें नियमित कर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक जीवनयापन के लिए कम से कम 30,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए।
रिटायरमेंट पर 10 लाख और प्रमोशन में राहत
ज्ञापन के माध्यम से भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया है। संघ की मांग है कि सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को एकमुश्त 10 लाख रुपये की राशि दी जाए। इसके साथ ही, राज्य में रिक्त पड़े 200 से अधिक पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के पदों पर आयु सीमा में छूट देते हुए 50 प्रतिशत पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना परीक्षा के सीधी पदोन्नति दी जाए। वहीं, सहायिकाओं को शत-प्रतिशत कार्यकर्ता के पद पर प्रमोट करने की मांग भी की गई है।
डिजिटल काम का बोझ, पर संसाधन नदारद
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में विभाग के बढ़ते ऑनलाइन कार्यों को लेकर भी गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि पोषण ट्रैकर जैसे ऐप्स पर लगातार काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी संसाधन नहीं दिए जा रहे। संघ ने काम की सुगमता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले 5G स्मार्टफोन उपलब्ध कराने और इंटरनेट भत्ते को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। इसके अलावा 'मुनगा ऐप' को तत्काल बंद करने और 'महतारी वंदन योजना' के अतिरिक्त कार्य के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है। संघ ने दो टूक कहा है कि यदि प्रोत्साहन राशि नहीं मिली, तो वे इस योजना का काम नहीं करेंगी।
17 नवंबर से आंदोलन का शंखनाद
प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में संघ ने स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि यदि समय रहते उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया, तो आगामी 17 से 19 नवंबर तक तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर शासन नहीं जागा, तो प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।