Union Minister Manjhi ने कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर यूपी सरकार का बचाव करते हुए कही ये बात

Update: 2024-07-21 16:01 GMT
Bodh Gayaबोधगया : कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य दुकानों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश का समर्थन करते हुए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को कहा कि आदेश में कुछ भी गलत नहीं है और इसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मांझी ने कहा, "इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।" इससे पहले आज, कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य दुकानों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश का विरोध करते हुए , केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि यह एक सुविचारित और तर्कपूर्ण निर्णय नहीं लगता है। जयंत ने एएनआई से कहा, "ऐसा लगता है कि यह सोच-समझकर लिया गया और तर्कपूर्ण निर्णय नहीं है। किसी भी निर्णय से समुदाय की भलाई और सद्भाव की भावना को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कांवड़ यात्रा पर जाने वाले सभी लोग और उनकी सेवा करने वाले लोग, सभी एक जैसे हैं। यह परंपरा शुरू से ही चली आ रही है और किसी ने नहीं देखा कि उनकी सेवा कौन कर रहा है। लोगों की पहचान करना और उन्हें इंगित करना,
यह मुझे
समझ में नहीं आया।"
उत्तर प्रदेश में विवाद के बीच हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने भी रेस्टोरेंट मालिकों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम प्रदर्शित करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले एनडीए के एक अन्य सहयोगी जेडीयू ने उत्तर प्रदेश सरकार से मुजफ्फरनगर के आदेश की समीक्षा करने या आदेश वापस लेने को कहा था। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एएनआई से कहा, " यूपी में इससे भी बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में होती है। वहां ऐसा कोई आदेश लागू नहीं है। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के नारे का उल्लंघन हैं। यह आदेश न तो बिहार में लागू है और न ही राजस्थान और झारखंड में। अगर इसकी समीक्षा की जाए तो अच्छा होगा। इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए।" उन्होंने इंडिया ब्लॉक की भी आलोचना की और कहा कि उन्हें राज्य की कानून-व्यवस्था पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, "इंडिया ब्लॉक के नेताओं को कानून-व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। घटनाओं पर उचित कार्रवाई की जा रही है। बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी है।" (एएनआई)
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