पटना न्यूज़: जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि राज्य सरकार की कोशिश है कि एक प्रभावी राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति जल्द अधिसूचित हो. बिहार की नदियों में लगातार बढ़ती गाद से हो रही समस्या का मुद्दा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार उठाते रहे हैं. केंद्र से एक व्यापक राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने का अनुरोध किया जाता रहा है.
राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति तैयार करने के बिहार सरकार के लगातार अनुरोध पर भारत सरकार ने जुलाई, 2016 में नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथॉरिटी के सदस्य माधव चितले की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था. विधानसभा में अमरेन्द्र प्रताप सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा ह्यगंगा और उसकी सहायक नदियों में गाद की समस्या के कारण और निदानह्ण विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की राय जानने के उद्देश्य से जनवरी 2017 में पटना और मई 2017 में दिल्ली में ‘अविरल गंगा’ सम्मेलन का भी आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री के लगातार अनुरोध के बाद केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति 2017 का ड्राफ्ट तैयार कर राज्यों से राय मांगी गई. उस पर बिहार सरकार के मंतव्य से भारत सरकार को वर्ष 2018 में ही अवगत कराया गया था.
कहा, प्रभावी राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति को जल्द अधिसूचित करने के संबंध में प्रधानमंत्री से अनुरोध करने पर जलशक्ति मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडिमेंट मैनेजमेंट का प्रारूप उपलब्ध कराया था. उक्त प्रारूप का भी अध्ययन कर उस पर बिहार सरकार का मंतव्य 9 अप्रैल, 2022 को केंद्र सरकार को भेज दिया गया था.