Patna पटना। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के बिहार सरकार के तरीके की आलोचना की और आरोप लगाया कि राज्य में लोकतंत्र की जगह लाठीतंत्र ने ले ली है। पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए किशोर ने कहा कि किसी भी अधिकारी को लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचार व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।
किशोर ने कहा, "बिहार में लोकतंत्र पिछले 1-2 वर्षों में लाठीतंत्र में तब्दील हो गया है। अगर समाज का कोई वर्ग अपने विचार व्यक्त करने के लिए सरकार से संपर्क करता है, तो अक्सर जवाब लाठीचार्ज होता है। यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।" किशोर ने कहा, "सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। अगर लोग शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो लाठीचार्ज का कोई औचित्य नहीं है। मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं। इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग का विरोध करते हैं।" उन्होंने कहा, "हम केवल आयोग से दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। वे इसे जितना चाहें उतना चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि, परीक्षा में ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए जो हमारी बुद्धिमत्ता का अपमान करें। हमारी क्लास टेस्ट में सवाल इससे भी कठिन होते हैं।
आयोग ने सबूत और सीसीटीवी फुटेज क्यों छिपाए? कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जांच की जरूरत है।" उन्होंने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और राष्ट्रपति से भी अपील करेंगे कि बिहार में जो हो रहा है, उसे उजागर करें। पहले देश की जीडीपी में गिरावट आई, फिर बिहार में एक पुल टूट गया और अब बीपीएससी भी ढह गया।" बीपीएससी के अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में आयोग के कार्यालय के बाहर एकत्र हुए। 13 दिसंबर को शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की शुरुआत परीक्षा के दौरान अनियमितताओं के आरोपों से हुई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि प्रश्नपत्र लीक हो गया था और प्रश्नपत्र वितरित करने में देरी हुई। कुछ ने बताया कि प्रश्नपत्र करीब एक घंटे देरी से मिला, जबकि अन्य ने दावा किया कि उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ दी गईं, जिससे गड़बड़ी का संदेह पैदा हो गया।