बक्सर न्यूज़: जयप्रकाश नारायण बस अड्डा को अंतर्राज्यीय बस अड्डे का दर्जा प्राप्त है. लेकिन, यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. आलम यह है कि बरसात के दिनों में बस स्टैण्ड परिसर की स्थिति नारकीय हो जाती है. बस स्टैंड में यात्री सुविधा बहाल करने की जिम्मेवारी नगर परिषद की है. लेकिन, नगर परिषद बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है. बस अड्डे की स्थिति यह है कि पूरा परिसर की ढलाई टूट चुकी है. बारिश होने के बाद पूरे परिसर में उभरे गड्ढ़ों में जलजमाव हो जाता है. जिससे यात्रियों को आने-जाने में फजीहत उठानी पड़ती है.
यात्रियों को बैठने की नहीं है व्यवस्था बस पड़ाव में यात्रियों के लिए बने शेड के आधे से अधिक हिस्से में दुकानदारों का कब्जा है. जिससे महिलाओं व बच्चों को पेड़ों के नीचे बैठकर बसों का इंतजार करना पड़ता है. परिसर में जहां-तहां कूड़े का ढेर लगा है. बरसात में पूरा परिसर गंदगी से बजाबजा उठता है. नतीजतन, यात्रियों का यहां एक पल ठहरना मुश्किल रहता है.
मूलभूत सुविधाओं का अभाव नगर परिषद को लाखों का राजस्व देने वाले बस अड्डे पर सुविधाओं के नाम पर सिर्फ एक पे एण्ड यूज शौचालय बनवाया गया है. यात्रियों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है. वहीं, आसपास के इलाके के नशेड़ी दिन भर परिसर में घूमते रहते हैं. यात्रियों का कहना है कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है. लेकिन,परिसर में एक भी सरकारी चापाकल नहीं है. एक चापाकल जो चालू हालत में है. उसे पीएनबी की ओर से लगाया गया था. उसके खराब होने पर बस स्टाफ ही आपस में चंदा कर मरम्मत करवाते हैं.
06 लाख 49 हजार में हुई है बस पड़ाव की बंदोबस्ती नगर परिषद बस अड्डा से हर साल लाखों रूपये का राजस्व मिलता है. बता दें कि, एक माह पहले ही नगर परिषद कार्यालय के सभाकक्ष में बोली लगाकर बस अड्डे की बंदोबस्ती की गई थी. इसके लिए 06 लाख 49 हजार रूपये की बोली लगी. इतने रूपये में वर्ष 2023-24 के लिए बस स्टैंड की बंदोबस्ती की गई. पिछले वर्ष 2022-23 में इसकी बंदोबस्ती 06 लाख 43 हजार रूपये में की गई थी. बस स्टैंड से इतने राजस्व की प्राप्ति के बावजूद हालत खस्ता है.
कहती हैं पदाधिकारी नगर परिषद की ईओ प्रेम स्वरूपम ने बताया कि जयप्रकाश नारायण बस अड्डा में यात्रियों के लिए पेयजल व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है. अतिक्रमण करने वालों की जांच की जाएगी. बस अड्डे का पक्कीकरण व जीर्णोद्धार लिए प्राक्कलन तैयार कर डीएम के स्तर से विभाग को भेजा गया है. वहां से स्वीकृति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी.