Patna: शिक्षकों व कर्मियों के बेवजह वेतन लंबित रखने वाले अधिकारी नपेंगे

पटना: सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व कर्मियों के बेवजह वेतन रोकने वाले अधिकारियों व संभाग प्रभारियों पर अब आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. अधिकारियों व कार्यालय में पदस्थापित बाबुओं की मनमानी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है. डीईओ राजकुमार ने बताया कि अधिकारियों व संभाग के लिपिकों द्वारा यदि किसी भी स्तर से जानबूझकर किसी कर्मी व शिक्षक का वेतन लंबित रखने की पुष्टि होती है तो ऐसे मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को आरोप पत्र गठित कर भेजा जायेगा.

डीईओ ने समग्र शिक्षा डीपीओ राजन कुमार गिरि, स्थापना डीपीओ सुजीत कुमार राउत, माध्यमिक शिक्षा के डीपीओ मो. शाहनवाज, एमडीएम डीपीओ अनिल कुमार व सभी संभागों के लिपिकों को एक हफ्ते में अभियान चलाकर शिक्षकों व कर्मियो के लंबित वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह के 11 बजे दिन में जिम्मेवार अधिकारियों व कार्यालय में पदस्थापित लिपिकों के साथ बैठक कर वेतन भुगतान की समीक्षा की जाएगी. सभी अधिकारियों व कर्मी को शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान करने संबंधित प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. साथ ही, डीपीओ व संभाग प्रभारियों को किसी शिक्षकों व कर्मियों का वेतन लंबित नहीं होने का प्रमाण-पत्र देना होगा.

शिक्षक के हित में बेहतर फैसला डीईओ राजकुमार ने बताया कि शिक्षकों व कर्मियों के लंबित वेतन भुगतान की शिकायतें आये दिन प्राप्त हो रही हैं. डीएम के समक्ष व लोक शिकायत के माध्यम से वेतन भुगतान नहीं होने का मामले सामने आ रहे हैं. खासकर अंतर वेतन व अन्य प्रकार के वेतन संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. जिले के किसी भी शिक्षक व कर्मी का वेतन वेबजह नहीं रोका जाये, इसके लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है.

वेतन भुगतान लंबित है तो इनसे करें संपर्क स्थापना डीपीओ, समग्र शिक्षा डीपीओ, माध्यमिक डीपीओ, एमडीएम डीपीओ , मदरसा शिक्षक के वेतन प्रभारी अजय कुमार, माध्यमिक नियमित व नियोजित शिक्षक के वेतन प्रभारी चन्द्रशेखर, नियोजित प्रारंभिक शिक्षक के वेतन प्रभारी अरविंद कुमार, अल्पसंख्यक शिक्षक वेतन प्रभारी अनुज कुमार, संस्कृत शिक्षक के वेतन प्रभारी अली रजा व नियमित प्रारंभिक शिक्षक के वेतन प्रभारी सूर्यमणि कुमार से संपर्क कर वेतन संबंधित समस्याओं के समाधान करा सकते हैं.