Patna: वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 लाख किसानों को धान खरीद का लाभ मिलेगा
पिछली बार तीन लाख 72 हजार किसानों को इसका लाभ मिला था
पटना: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के सात लाख किसानों को धान खरीद (अधिप्राप्ति) के निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. पिछली बार तीन लाख 72 हजार किसानों को इसका लाभ मिला था.
नये लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर तेजी से काम करने का निर्देश मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पदाधिकारियों को दिया है. उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष से डेढ़ गुणा अधिक धान खरीद की योजना तैयार करें. पिछले साल 30 लाख टन धान की खरीद हुई थी. मुख्य सचिव ने धान खरीद की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पैक्स चुनाव होने हैं, वहां प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अथवा अंचल पदाधिकारी को प्रभारी बनाया जाये. ताकि, धान की अधिप्राप्ति और किसानों के भुगतान में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो. धान अधिप्राप्ति को पारदर्शी, सरल और बिचौलियों से मुक्क रखने के लिए जिला स्तर के अधिकारी खरीद केंद्रों का सप्ताह में दो बार अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें.
मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धान खरीद की समीक्षा की.
जिलों में हरे मटर की खेती को मिलेगा बढ़ावा: राज्य के जिलों में हरे मटर की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा. सितंबर में बाढ़ के कारण फसल की नुकसान होने वाले जिलों के लिए हरा मटर प्रोत्साहन कार्यक्रम तय किया गया है. राज्य में रबी मौसम में हरा मटर उत्पादन की योजना पहली बार लागू की जा रही है.
यह योजना खगड़िया, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सारण, सीवान, गोपालगंज, भागलपुर और सहरसा में क्रियान्वित होंगी. योजना के लिए इन जिलों के किसानों को कृषि विभाग हरा मटर बीज 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराएगा. हरा मटर बीज प्रति किलो 170 रुपए तय है, इसमें 50 प्रतिशत यानी 85 रुपए किसानों को अनुदान दिए जाएंगे. इस योजना के लिए 13 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है. इसमें केन्द्रांश 4 करोड़ 80 लाख रुपए हैं. राज्यांश 3 करोड़ 20 लाख रुपए हैं. इसके साथ ही राज्य योजना से टॉप अप के रूप में 5 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.