अब बिहार में नहीं होगी पानी की किल्लत, सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिए निर्देश, नदियों को जोड़ने की बनाएंगे योजना

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य में छोटी-छोटी नदियों को जोड़ने की योजना बनेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नदियों को जोड़ने की योजना बनाएं और इसका व्यावहारिक आकलन कराएं। छोटी नदियों के आपस में जुड़ने से जल संरक्षित रहेगा और लोगों को सिंचाई में भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नदियों में गाद की समस्या के समाधान के लिए गाद प्रबंधन के लिए भी काम करें। मुख्यमंत्री सात निश्चय-2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए योजनाबद्घ ढंग से कार्य करें। साथ ही, बाढ़ से बचाव के लिए ली गयी सभी योजनाओं को ससमय पूरा करें। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी दी।

उन्होंने सिकरहना नदी के दायें किनारे तटबंध निर्माण का कार्य, बख्तियारपुर में गंगा की धार का पुनर्स्थापन कार्य, टाल विकास योजना, कोसी-मेची लिंक योजना, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना, उत्तर बिहार की बाढ़ एवं जलजमाव की समस्या, दक्षिण बिहार की सिंचाई एवं बाढ़ की समस्या, गंगा जल आपूर्ति योजना एवं हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।

गया, बोधगया, राजगीर व नवादा में गंगाजल आपूर्ति समय पर

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा है कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में सभी लोगों को शुद्घ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें। इस योजना को तय समय सीमा के अंदर पूरा करें।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे। वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्घार्थ, जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल सहित विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी एवं अभियंता जुड़े हुए थे।