कटिहार न्यूज़: नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों व टोलों में बिना एनओसी धड़ल्ले से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा रहा है. निगम व बिजली विभाग के अनदेखी के कारण निगम व बिजली विभाग को लाखों का सालाना चूना लगाने के बाद भी विभाग का ध्यान इस ओर नहीं जाने ऑप्टिकल फाइबल केबलधारियों के बीच पौबारह है. सालों साल इसी तरह कार्य होने के बाद भी विभाग की ओर जांच के नाम पर कोरम पूरा किया जा रहा है. आईटी सेल के राम कुमार भारती का कहना है कि जिले में पांच ओएफसीधारियों में बनिया टोला, बर्द्धमान हाता पूर्णिया, विनोदपुर कटिहार, बैगना एवं डहेरिया में बिना नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य किया जा रहा है. उनलोगों के विरुद्ध लगातार पांच जनवरी से 20 जनवरी 23 तक तीन बार नोटिस भेजी जा चुकी है. उनका कहना है कि नगर निगम को बिना कोई जानकारी दिये केबल का जाल बिछाया जा रहा.
पांच एनजीओ शहर में बिछा रही केबल
केबल बिछाने वाले एनजीओ को पूर्व में किये गये कारण पृच्छा भी किया गया था . जिसका जवाब15 मार्च तक अप्राप्त है. सभी पांचों ऑप्टिकल फाइबर केबल्स धारियों पर लगभग 75 लाख से अधिक राशि जुर्माना नर्धिारित किया जा सकता है.
एनजीओ पर दंडात्मक कार्रवाई होगी मंगलम
निगम आयुक्त कुमार मंगलम ने कहा कि बिना एनओसी लिये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाने पर बिहार मोबाइल टॉवर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स(ओएफसी) और सम्बंधित दूर संचार अदससंरचना नियमावली 2020 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
20 लाख सिक्योरिटी व प्रति पोल दो हजार का देने प्रावधान
अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये बिना विभागीय नियमों को नजर अंदाज करते हुए शहरी क्षेत्र में अनेकों बिजली पोलों के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का जाल बिछाकर व्यवसाय किया जा रहा है. जबकि नियम के अनुसार 20 लाख सिक्योरिटी राशि व प्रति पोल दो हजार देने का प्रावधान है. बिना परमिशन के एलटी पोल में चढ़ते निजी कार्मिक कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं. वहीं शहर में कभी भी बिजली फॉल्ट का अंदेशा भी बना हुआ है. लेकिन बिजली विभाग इससे बेखबर है.