Munger: विवादित जमीन की मामला अनुसलझा रहने से विकास के लिए आवंटित रूपये का वापस होना लगभग तय

मुंगेर: इंदिरा चौक के निकट पुरानी निबंधन कार्यालय की कथित विवादित जमीन की मामला अनुसलझा रहने से विकास के लिए आवंटित रूपये का वापस होना लगभग तय है.

व्यवहार न्यायालय, बेनीपट्टी के आदेश पर गठित अधिवक्ता आयुक्त के तीन सदस्यीय गठित टीम स्थल जांच कर अपना रिपोर्ट सक्षम पदाधिकारी के समक्ष जमा कर दी है. रिपोर्ट जमा के बाद भी कोई निर्णय स्पष्ट नहीं होने से विकास कार्य की शुरूआत नहीं हो पायी है. भवन निर्माण विभाग द्वारा आवंटित राशि व्यय नहीं होने से उहाफोह की स्थिति बनी हुई है.सरकार ने पुरानी निबंधन कार्यालय को फिर से अपने जगह पर चालू करने के लिए विभाग द्वारा निविदा जारी कर भवन निर्माण का आदेश पारित कर रखी है. निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व बेनीपट्टी के व्यक्ति ने अपने पूर्वजों के नाम जमीन होने का दावा कर मालिकाना हक जता दिया है. कथित रूप से विवादित जमीन को लेकर तत्काल निर्माण का कार्य स्थगित है.

इधर कोर्ट में परिवाद दायर करने के बाद स्थल एवं जमीन की मलिकाना हक की जांच अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा कराई गई है. जांच के बावजूद काई निर्णय सार्वजनिक नहीं होने से लोगों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि विवाद नहीं सलझने से भवन निर्माण के लिए आवंटित राशि कहीं वापस न चली जाय.

गैस कनेक्शन के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य: वैध रसोई गैस कनेक्शन के लिए अब बायोमेट्रिक को आवश्यक कर दिया गया है. पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सभी रसोई गैस उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक करना आवश्यक है. जिनका कनेक्शन बायोमेट्रिक किया हुआ होगा उन्हें वैध माना जाएगा और सर्विस भी निर्बाध रहेगी. इस संबंध में घोघरडीहा के भारत गैस के मैनेजर मनोज कुमार झा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि भारत गैस के उपभोक्ता भारत गैस कार्यालय पहुंचकर बायोमेट्रिक करवा लें ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो.