Motihari: जेबीएसवाई के भुगतान में लाखों की हेराफेरी का मामला

मोतिहारी: जेबीएसवाई योजना में प्रसूता के प्रोत्साहन राशि में अनियमितता व हेराफेरी का मामला सामने आया है. मामले में राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिला स्वास्थ्य समिति के तत्कालीन लेखापाल, अरेराज और हरसिद्धि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लेखापाल , स्वास्थ्य प्रबंधक सहित चिकित्सा प्रभारी से जवाब तलब किया है.

बताते हैं कि इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसूता का प्रोत्साहन राशि के लिए चेक एकाउंट पेई न देकर बियरर चेक प्रसूता के नाम के बजाय किसी दूसरे के नाम से अधिकांश काटा गया है. इसका खुलासा ऑडिट चेकिंग में हुआ है. इस बात की सूचना पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने इन सबों से जवाब तलब किया है. साथ ही जिला स्वास्थ्य समिति ने जिला स्वास्थ्य समिति मोतिहारी को तत्काल की स्थिति और दी गई राशि की पूरी समीक्षा रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.जानकार बताते हैं कि यह मामला वर्ष 2014 से लेकर 2018 तक का है. करीब चार सौ से पांच सौ प्रसूता के भुगतान में यह अनियमिताएं पाई गई है. बताते हैं कि कुछ प्रसूता ने यह भी शिकायत की है कि वर्ष गुजर गए मगर अभी तक उनके खाते में प्रोत्साहन राशि नहीं गई है. इसको लेकर राज्य राज्य स्वास्थ्य समिति पूरी जांच करने जा रही है. बताते हैं कि पूरी तरह मामले का खुलासा जांच के बाद होगा जब प्रसूता का बैंक के एकाउंट की जांच होगी.

ग्रामीण इलाके की प्रसूता को मिलता है 1400 रुपए

बताया जाता है कि सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण इलाके के प्रसूता को 1400 और शहरी को 1000 रुपए की राशि दी जाती है. यह राशि प्रसूता के एकाउंट में भेजने का प्रावधान है.

जांच पर और भी मामले आ सकते हैं सामने

इस प्रकार की अनियमितता व राशि भुगतान में हेराफेरी कई प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर हुई है. प्रसूता की राशि के भुगतान में अनियमिताएं है जिसका खुलासा जिला स्तर पर गठित टीम से हो तो और भी अनियमितता का खुलासा होगा.

अधिकारियों से किया गया है जवाब तलब

जिला स्वास्थ्य समिति के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति से इस राशि के भुगतान को लेकर इन सभी अधिकारी से जवाब तलब किया गया है. जिसका जवाब राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजा जा रहा है. इसकी एक प्रतिलिपि जिला स्वास्थ्य समिति को भी दी गयी है जिसे राज्य स्वास्थ्य समिति को भेज दिया गया है. अब आगे की कार्रवाई क्या हुई है या होगी इसकी सूचना नहीं है. जिला स्तर से भी इसकी छानबीन की जाएगी.

उनके समय काल की बात नहीं है. तत्कालीन अधिकारी से राज्य स्वास्थ्य समिति ने भुगतान को लेकर जवाब तलब किया है.

-डॉ. विनोद कुमार सिंह, सिविल सर्जन