Bihar गया : केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी Jitan Manjhi ने रविवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण और सिखों पर की गई हालिया टिप्पणियों की निंदा की। मांझी ने राहुल गांधी की टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा, "कोई देशभक्त ऐसा नहीं करेगा।"
मांझी ने कहा, "वह (राहुल गांधी) विदेश जाते हैं और भारत के बारे में ऐसी बातें कहते हैं जो नहीं कही जानी चाहिए। उन्हें संसद में बोलना चाहिए। कोई देशभक्त ऐसा नहीं करेगा। राहुल गांधी के बारे में मैं कह सकता हूं कि वह देशद्रोही का काम कर रहे हैं।"
इससे पहले भाजपा विधायक हरदीप सिंह डांग ने अमेरिका में हाल ही में की गई 'सिख' टिप्पणियों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए।
डांग ने एएनआई से कहा, "यह बहुत दुखद और निंदनीय है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तो भारत का अपमान करके लौटते हैं। सिख समुदाय पर राहुल गांधी की टिप्पणी बहुत दुखद है। मेरा मानना है कि दुनिया भर में सिख समुदाय के लिए सम्मान है, लेकिन अगर वह ऐसी बातें करते हैं तो यह शर्मनाक है।" गौरतलब है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी और क्या वह गुरुद्वारे में जा सकेगा।
उन्होंने कहा, "सबसे पहले, आपको यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है। यह सतही है। आपका नाम क्या है? लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी। या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी। या एक सिख गुरुद्वारे में जा सकेगा। लड़ाई इसी बारे में है, और सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए है।" जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में बातचीत के दौरान जब राहुल गांधी से आरक्षण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समुदायों को अभी भी व्यवस्था में भागीदारी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि भारत एक 'निष्पक्ष जगह' नहीं है।
कांग्रेस नेता ने कहा, "अगर आप भारत सरकार को देखें, तो भारत सरकार को चलाने वाले 70 नौकरशाह, भारत सरकार के सचिव हैं। ये वे लोग हैं जो लगभग सभी वित्तीय निर्णय लेते हैं... 70 लोगों में से एक आदिवासी, तीन दलित, तीन ओबीसी और एक अल्पसंख्यक है। भारत सरकार में 90 प्रतिशत लोगों की पहुंच 10 प्रतिशत से भी कम पदों तक है, जो यह निर्धारित करते हैं कि पैसा कैसे खर्च किया जाएगा। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं, तो आदिवासियों को 100 रुपये में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपये में से 5 रुपये मिलते हैं और ओबीसी को भी इतनी ही राशि मिलती है।" (एएनआई)