मोतिहारी न्यूज़: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत कार्यरत निष्क्रिय एजेंसियों की छुट्टी कर दी जाएगी. इन्हें चयनमुक्त करते हुए इनके स्थान पर दूसरे अनुरक्षण एजेंसी का चयन किया जाएगा. इसको लेकर विभागीय निर्देश भी प्राप्त है.
बताया गया है कि नल जल योजना में लघु मरम्मत कार्य के लिए तैनात ये एजेंसियां ठीक ठाक काम नहीं कर रही हैं. जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल का लाभ नहीं मिल रहा है. जिसको लेकर विभाग ने सख्त रूख अख्तियार किया है. इसको लेकर प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसियों में निष्क्रिता बरतनेवाले एजेंसियों की सूची कार्यपालक अधिकारी से तलब की गयी है.
इन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक कर एक सप्ताह में रिपोर्ट जिला पंचायत राज कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है. इसको लेकर जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने सभी प्रखंड के कार्यपालक अधिकारी को पत्र जारी किया है.
जिसमें बताया गया है कि जिले में 191 प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसियां कार्यरत है. इनके द्वारा हर घर नल योजना में लघु मरम्मत का कार्य करने में रुचि नहीं ली जा रही है. इनके द्वारा दिये जानेवाले बिल वाउचर अनुमानित दर से काफी ज्यादा प्रस्तुत किया जा रहा है. जिला पंचायत राज पदाधिकारी सादिक अख्तर ने बताया कि इस संबंध में सभी कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेज एक सप्ताह में निष्क्रिय अनुरक्षण एजेंसियों की सूची तलब की गयी है.