नालंदा न्यूज़: लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित होने के बाद भी अनुपालन कराने में अधिकारी गंभीर नहीं हैं. शिथिलता का आलम यह है कि आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार पटना प्रमंडल द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है.
आदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम शशांक शुभंकर को पत्र देकर अनुपालन कराने का आदेश दिया है. आयुक्त द्वारा उन अधिकारियों के नाम अनुपालन के पेडिंग वादों की सूची भी भेजी गयी है. जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा एक साल से अधिक पहली जनवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक पारित 35 वादों का अनुपालन नहीं किया गया है. प्रमंडलीय लोक शिकायत अधिकारी द्वारा जारी आदेश के आलोक में प्रभारी डीएम ने पत्र जारी कर संबंधित पेडिंग मामलों का अनुपालन करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है. संबंधित विभागों के लोक शिकायतों पदाधिकारी को समन्वय बनाकर आदेश का अनुपालन के साथ ही अनुपालन प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय को भेजने का आदेश दिया गया है. इन 16 अधिकारियों के पास अनुपालन से संबंधित 35 वादों का अनुपालन पेडिंग है. आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले अधिकारियों में नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीएस, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, विकास शाखा पदाधिकारी, उपनिर्वाचन पदाधिकारी, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक, पीएचईडी के कार्यपालक पदाधिकारी, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण के कार्यपालक पदाधिकारी, लहेरी थानाध्यक्ष, सीओ थरथरी, रहुई, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, डीपीओ पीएम कोषांग शामिल हैं.
असर्वेक्षित भूमि पर अवैध निर्माण की जांच का आदेश
नगर निगम बिहारशरीफ से जुड़े एक वाद के आदेश लोकहित से जुड़ा है. एक परिवादी ने बिना नक्शा कराये मकान बनाने पर लोक शिकायत में अपील की गयी है. बिना नक्शा पास मकान निर्माण किये जाने के मामले में डीएम आदेश को दिया गया है कि राजस्व भूमि सुधार पटना से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्रवाई करें. साथ ही, असर्वेक्षित भूमि पर अन्य कितने अवैध निर्माण किये गये है. इसकी जांच करते हुए प्रशासी विभाग को अवगत कराएं. नगर निगम कार्यालय से जुड़े एक मामले में कूड़ा उठाव व नल-जल कनेक्शन तथा अतिरिक्त टैक्स से संबंधित है.
रैयती जमीन पर जिला परिषद द्वारा ईंट सोलिंग किये जाने के मामले में मुआवजा भुगतान में समुचित कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन देने का आदेश लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को दिया गया है.
थरथरी सीओ को अनुपालन का आदेश देने के बाद भी जमीन अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई नहीं की गयी है. बबुरबन्ना-तूफानगंज पथ खिदरचक के लिए हो रहे सड़क निर्माण अधूरा रहने के मामले में रहुई सीओ को जांच कर जमीन रैयती पाये जाने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.