Bihar पटना : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव Tejashwi Yadav ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) द्वारा 7 अगस्त, 2023 को जारी एक नौकरी विज्ञापन की ओर इशारा किया, जिसमें प्रधान वैज्ञानिक और वरिष्ठ वैज्ञानिक के 368 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे।
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा, "विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये सभी रिक्तियां अनारक्षित हैं, जिसका मतलब है कि आरक्षण आदेश इस पर लागू नहीं होंगे।" उन्होंने पटना में मीडिया के साथ विज्ञापन की एक प्रति भी साझा की, जिसमें तर्क दिया गया कि एएसआरबी का यह कदम भारत में हाशिए पर पड़े समुदायों (एससी, एसटी और ओबीसी) के अधिकारों की रक्षा करने वाली मौजूदा आरक्षण प्रणाली को खत्म करने की केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति को दर्शाता है।
उन्होंने आरक्षण नीतियों के प्रति केंद्र सरकार के दृष्टिकोण की भी आलोचना की, इस बात पर जोर दिया कि यह दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासी समुदायों को इन पदों पर आरक्षण नीतियों से लाभ उठाने से प्रभावी रूप से बाहर कर देता है।
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा, "केंद्र सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ मिलकर कृषि विभाग की भर्ती में आरक्षण को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रही है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।"
उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और अन्य नेताओं को इस मुद्दे पर बोलने की चुनौती दी।
इससे पहले, पूर्व उपमुख्यमंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर एक लिखित बयान जारी किया, जिसमें 18 चिंताजनक बिंदुओं को रेखांकित किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से 2018 से लेटरल एंट्री के माध्यम से की गई भर्तियों के बारे में विस्तृत डेटा जारी करने के लिए कहा और पारदर्शिता की मांग की, विशेष रूप से यह जानकारी मांगी कि इस प्रक्रिया के माध्यम से एससी, एसटी और ओबीसी के कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है।
(आईएएनएस)